परवडणाऱ्या दरांत सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणा)ला अखेर नियोजन प्राधिकरणा (प्लानिंग अॅथाॅरिटी)चा दर्जा प्राप्त झाला आहे. राज्य सरकारनं म्हाडाची मागणी मान्य केल्यानंतर बुधवारी नगरविकास खात्याकडून यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला.
म्हाडाकडून मुंबईसह राज्यभर गृहनिर्मिती केली जाते. आता तर म्हाडावर पंतप्रधान आवास योजनेचीही जबाबदारी येऊन पडली आहे. सोबतच म्हाडाला आपल्या ५६ वसाहतींचाही पुनर्विकास करायचा आहे. तर दुसऱ्या बाजूला १६ हजार उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आव आणून उभा आहे.
गृहनिर्मिती आणि पुनर्विकास प्रकल्प राबवताना म्हाडाला असंख्य अडचणी येतात. कारण म्हाडाचे प्रकल्प विकास नियंत्रण नियामवलीअंतर्गत येतात. त्यामुळं या प्रकल्पांसाठी म्हाडा महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. एवढंच नव्हे, तर ज्या सरकारी यंत्रणांच्या अखत्यारीतील जमिनीवर वा नियोजन क्षेत्रात प्रकल्प उभारला जात असेल त्या त्या यंत्रणांचीही परवानगी म्हाडाला घ्यावी लागते. जसं की एमएमआरडीए, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इत्यादी.
विविध यंत्रणांकडून परवानगी घेण्यात बराच वेळ लागतो वा परवानगी देण्यास अनेकदा संबंधित यंत्रणांकडून विलंब केला जातो. त्यामुळे प्रकल्प रेंगाळत असल्याचं म्हाडाचं म्हणणं होतं. त्यामुळेच म्हाडाला नियोजन प्राधिकऱणाचा दर्जा देण्याची मागणी म्हाडानं उचलून धरली होती.
त्यानुसार राज्य सरकारनं पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे आता गृहनिर्मिती प्रकल्प राबवण्यासाठी म्हाडाला कोणत्याही यंत्रणांकडून कसलीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही. त्यादृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून म्हाडाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास यामुळे मदतच होईल, असंही म्हटलं जात आहे.
हेही वाचा-
मुंबई मंडळाच्या लॉटरीत कोकण मंडळाचा खोडा
गिरगावमधील बदामवाडीचा पुनर्विकास आता म्हाडाच्या हाती
Share
Tweet
