म्हाडा वसाहतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना राज्य सरकारनं अखेर मोठी खूशखबर दिली आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाद्वारे म्हाडा रहिवाशांना आता मोठं घर मिळणार आहे. कारण म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी मिळणाऱ्या ४ 'एफएसआय'पैकी ३ 'एफएसआय' बिल्डरला, १ 'एफएसआय'पैकी म्हाडाला २/३ 'एफएसआय' आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना १/३ 'एफएसआय' मिळणार आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भातील अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे.
सोबतच म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ७० टक्क्यांएेवजी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. या दोन्ही निर्णयामुळे रखडलेला म्हाडा वसाहतीचा पुनर्विकास चालना घेईल, असा विश्वास म्हाडाकडून व्यक्त केला जात आहे.
राज्य सरकारनं नुकतीच विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ ला अर्थात मुंबईच्या विकास आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. या विकास आराखड्याच्या अनुषंगानं म्हाडानं राज्य सरकारला म्हाडा वसाहतींच्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा शिफारशी सुचवल्या होत्या. त्यानुसार हा सुधारणा लक्षात घेत राज्य सरकारनं यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन अधिसूचनेनुसार म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या धोरणात अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करत पुनर्विकासाला चालना देण्यात आली आहे. तर त्याचवेळी म्हाडा रहिवाशांना मोठं घर देण्याच्यादृष्टीनंही प्रयत्न करण्यात आले आहेत.
म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ७० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक होती. पण अनेक रहिवासी पुनर्विकासाला विरोध करत असल्यानं बिल्डरला ७० टक्के संमती आणता येत नव्हती. त्यामुळं अनेक पुनर्विकास रखडल्याचं चित्र होतं. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए), उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास आणि म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी ७० टक्के संमतीची अट शिथिल करून ५१ टक्के करण्याची मागणी यंत्रणांकडून केली जात होती. ही मागणी मान्य करत एसआरए, उपकरप्राप्त इमारतीच्या आणि म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासासाठी ५१ टक्के संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळं आता म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
४००० चौ. मीटरपर्यंतच्या जागेवरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ३ 'एफएसआय' प्रीमियम घेत देण्यात येणार आहे. तर त्याचवेळी ४००० चौ. मीटरपेक्षा अधिक जागेवरील तसेच १८ मीटर वा त्याहून अधिक रूंद रस्त्यालगतच्या भूखंडावरील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ४ 'एफएसआय' देण्यात येतो. या ४ 'एफएसआय'मधील ३ 'एफएसआय' प्रीमियम आकारत बिल्डरला बांधकामासाठी उपलब्ध करून दिला जातो.
तर उर्वरित १ 'एफएसआय' म्हाडाला हाऊसिंग स्टाॅक म्हणून उपलब्ध करून दिला जातो. नव्या अधिसूचनेनुसार यापुढं १ 'एफएसआय'मधील २/३ 'एफएसआय' म्हाडाला हाऊसिंग स्टाॅक म्हणून देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित १/३ 'एफएसआय' रहिवाशांना अर्थात सोसायट्यांना दिला जाणार आहे. या ४ 'एफएसआय'चा लाभ घेण्याच्यादृष्टीनं सोसायट्या समुह पुनर्विकासासाठी पुढं येतील आणि पुनर्विकास वेगानं मार्गी लागून म्हाडाला अतिरिक्त घर अर्थात हाऊसिंग स्टाॅक मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल, असंही म्हटलं जात आहे.
म्हाडा रहिवाशांना मोठं घर मिळण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे आता पुनर्विकासासात ३.६ मीटर इतकी मोकळी जागा सोडण्याची अट शिथिल करत ती ३ मीटरपर्यंत आणण्यात आली आहे. तर त्याचवेळी म्हाडा लेाआऊटीवरील विविध प्रकारच्या आरक्षणाचा विकास हा 'निवास आरक्षण' म्हणून करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचाही फायदा म्हाडा आणि सोसायट्यांना होणार आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे मंजुरीसाठी आलेल्या आणि यापुढं मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांना नवीन धोरणानुसार मंजुरी देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-
Exclusive: प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांनाही नकोत परळमधील महागडी घरं!
उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती
Share
Tweet
