म्हाडाच्या लॉटरीला अद्याप मुहूर्त मिळत नसल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. आधी घरे नसल्याने, मग रेराचे कारण रेटल्याने आणि आता जीएसटी लागतो कि नाही यावर खल सुरू असल्याने लॉटरी लटकली होती. पण आता म्हाडाच्या घरांना जीएसटी लागू होत नसल्याचा निर्वाळा जीएसटीसंदर्भातील तज्ज्ञांच्या समितीने दिल्याची माहिती म्हाडातील सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार समितीकडून लवकरच अंतिम निर्णय अपेक्षित असून त्यानंतर लॉटरी काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
गेल्या 10-12 वर्षांपासून दरवर्षी 31 मे रोजी लॉटरी काढली जाते. पण यंदा म्हाडाकडे सोडतीसाठी घरेच नसल्याने म्हाडाने हा मुहूर्त चुकवला आहे. घरांची संख्या वाढवण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने काही दिवसांपूर्वी मास्टरलिस्टमधील 153 घरे सोडतीत समाविष्ट करण्याचा घाट घातला. पण मास्टरलिस्टमधील घरे मूळ रहिवाशांशिवाय इतर कोणालाही देता येत नसल्याने ही घरे सोडतीत समाविष्ट करणे हे बेकायदा असल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी 'मुंबई लाइव्ह'ने दिले होते. त्यामुळे घरांची संख्या वाढवण्याचा मुंबई मंडळाचा डाव फसला आणि पुन्हा लॉटरी लटकली.
त्यानंतर आहे तितक्याच घरांसाठी सोडत काढण्याचा प्रयत्न मुंबई मंडळाने सुरू केला. मात्र नेमका याच वेळी रेरा कायदा आला आणि त्यामुळे रेरा लागू होतो कि नाही याची चाचपणी सुरू झाली नि पुन्हा लॉटरीत खोडा पडला. रेरा लागू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर मुंबई मंडळाने लॉटरीत समाविष्ट होणाऱ्या घरांची नोंदणी सर्वप्रथम रेरात करून घेतली.
रेरा नोंदणी झाल्याने सोडत आता मार्गी लागेल असे वाटत असतानाच आता जीएसटीचा खोडा लॉटरीमध्ये निर्माण झाला आहे. म्हाडाच्या घरांना जीएसटी लागू होतो की नाही, यासाठी मुंबई मंडळाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान, म्हाडा अॅडव्हान्स घेऊन घरांची विक्री करत नाही वा म्हाडाची घर विक्री ही सेवांमध्ये मोडत नाही. शिवाय याआधीही म्हाडाच्या घरांना सेवाशुल्क लागू नव्हते. या धर्तीवर म्हाडाच्या घरांना जीएसटीही लागू होत नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा या समितीने दिला आहे. आता केवळ या समितीचा लेखी अहवाल येणे अपेक्षित आहे.
जर म्हाडाच्या घरांना जीएसटी लागू झाला असता तर घरांच्या किंमती आणखी वाढल्या असत्या आणि त्याचा फटका निश्चितच विजेत्यांना बसला असता. पण आता जीएसटी लागू होणार नसल्याने ही ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब ठरणार आहे.
दरम्यान, जीएसटी लागू होणार नाही हे आता स्पष्ट झाले तरी लॉटरी लवकर निघण्याची शक्यता धूसरच आहे. कारण अजूनही मुंबई मंडळाचा घरांची संख्या वाढवण्यासाठी मास्टरलिस्टच्या घरांवर डोळा असून कायद्याच्या चौकटीत राहून ही घरे लॉटरीत कशी समाविष्ट करता येतील, याचीच चाचपणी सुरू आहे.
म्हाडा अर्जदारांकडून अनामत रक्कम घेते. तर जे लॉटरीत अयशस्वी ठरतात, त्यांची अनामत रक्कम परत केली जाते. तर विजेत्यांची अनामत रक्कम त्यांच्या घराच्या रकमेत जमा केली जाते. पण जीएसटी लागू होऊ नये, यासाठी आता विजेत्यांचीही अनामत रक्कम म्हाडाला परत करावी लागणार आहे. जीएसटीसंदर्भातील तज्ज्ञांच्या समितीकडून ही शिफारस करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा
'म्हाडा आमच्या कर्जाचा हप्ता भरणार का?' मालवणीतील विजेत्यांचा संतप्त सवाल
Share
Tweet
