"राजकारणात सक्रीय झाल्यापासून प्रत्येक अधिवेशनात बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मांडला जायचा. एकही अधिवेशन असे नसेल की, ज्यात बीडीडीचा प्रश्न आला नाही. पण त्यावेळी फक्त चर्चा आणि मागणीच व्हायची, पुनर्विकास काही मार्गी लागत नव्हता. त्यामुळे जेव्हा मुख्यमंत्री झालो त्याचवेळी ठरवले की सर्वात आधी बीडीडीचा पुनर्विकास मार्गी लावयाचा आणि त्यादृष्टीने प्रयत्न केले, त्यात यश आले. त्यामुळेच गेली 20 वर्षे रखडलेला बीडीडीचा पुनर्विकास केवळ अडीच वर्षात मार्गी लागला, पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवातही झाली. खरे तर हा पुनर्विकास याआधीच व्हायला हवा होता पण आधीच्या सरकारची इच्छाशक्ती नव्हती", अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना चिमटे काढले. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा शनिवारी वरळीतील जांबोरी मैदानावर पार पडला. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाचा शुभारंभ शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. पंढरपुरच्या धर्तीवर बीडीडीतील वयोवृद्ध दाम्पत्यांच्या हस्ते नायगावमध्ये पूजा करत कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. शनिवारपासूनच नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्गावरील मोकळ्या जागेत कामाला सुरूवात करण्यात आली आहे. हळूहळू येथील रहिवाशांना म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत करत कामाची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे यांनी दिली. या रहिवाशांसाठी वरळी आणि आसपासच्या परिसरातील अंदाजे 1200 संक्रमण शिबिरांच्या गाळ्यांमध्ये रहिवाशांना स्थलांतरीत करण्यात येणार अाहे. या गाळ्यांचे भाडेही रहिवाशांकडून घेतले जाणार नाही. तसेच तीन ते चार वर्षांत पूनर्वसीत इमारतीचे काम पूर्ण करत रहिवाशांना 2 बीएचकेच्या फ्लॅटमध्ये स्थलांतरीत करण्याचा म्हाडाचा मानस असल्याचेही यावेळी झेंडे यांनी स्पष्ट केले.
जांबोरी जैसे थे
गिरणी कामगारांच्या चळवळीचे केंद्रबिंदू, बीडीडीची ओळख असलेल्या ऐतिहासिक जांबोरी मैदानाचे पुनर्विकासात काय होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. या प्रश्नाचे उत्तर अखेर म्हाडाने दिले आहे. बीडीडीची ही ओळख जैसे थे राहणार आहे. जांबोरीला पुनर्विकासात हात लावला जाणार नसून, आहे तसेच जांबोरी मैदान बीडीडीवासीयांना उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे झेंडे यांनी जाहीर केले आहे.
विरोधकांची हवा काढली
म्हाडाला विरोध करत भुमिपूजनाच्या वेळी काही संघटनांनी आणि रहिवाशांनी निर्दशनाचा इशारा दिला होता. पण पोलिसांनी मध्यरात्रीपासूनच आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेत आंदोलनाची हवाच काढून घेतली. त्यामुळे आंदोलन, निदर्शने झाली नाहीत आणि भुमिपूजनाचा सोहळा यशस्वीरीत्या पार पडला.
पोलिसांना मालकी हक्काची घरे
जनतेचे रक्षण करणारा, दिवस रात्र काम करणारा पोलीस आज हलाखीत राहतो आहे. ही फार मोठी शोकांतिका असल्याचे म्हणत आता राज्य सरकारने पोलीस गृहनिर्माणाकडेही विशेष लक्ष दिले आहे. त्यानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंर्तगत महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या माध्यमातून येत्या दोन वर्षांत मोठ्या संख्येने घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महामंडळाला सबसीडी देण्यात येईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर केले.
जुन्या इमारतींसह सर्व पूनर्विकास मार्गी लावू
बीडीडीचा प्रश्न जसा मार्गी लावला तसाच आता इतर रखडलेल्या इमारतींचा पूनर्विकासही येत्या दोन वर्षात मार्गी लावू, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले. म्हाडाच्या इमारती, उपकर प्राप्त इमारती, बीपीटी, म्हाडा संक्रमण शिबिरे असा सर्वच जुन्या इमारतींचा पूनर्विकास मार्गी लावत त्यातील रहिवाशांना हक्काची चांगली, मोठी घरे देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
असा आहे हा प्रकल्प
Share
Tweet
