विकासकांनी म्हाडाला 14 हजार कोटींचा चुना लावल्याची बातमी नुकतीच 'मुंबई लाइव्ह'नं दाखवली होती. या बातमीची दखल घेत राज्य सरकारने एसआयटीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 1992-93 पासून बिल्डरांनी 33 (7) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये वाढीव क्षेत्रफळ म्हाडाला दिलेले नाही. त्यामुळे म्हाडाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 'मुंबई लाइव्ह'च्या याच बातमीनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे. राज्य सरकारच्या गृह निर्माण मंत्रालयाने या प्रकरणात एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेशच गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दिला आहे.
या संदर्भात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितले की, या प्रकरणाबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता, मात्र या अहवालामध्ये ठोस कारवाईचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला गेला. एसआयटीच्या चौकशीदरम्यान विकासकांसहित म्हाडाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई शहराच्या उपकर भरणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये बिल्डरांनी म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने म्हाडाला फसवले आहे. 1992-93 पासून 432 बिल्डरांनी 33 (7) अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये वाढीव क्षेत्रफळ म्हाडाला दिलेले नाही. उपकर भरणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामधील वाढीव क्षेत्रफळ (अतिरिक्त एफएसआय) डीसीआर 33 (7) नियमानुसार म्हाडाला द्यायचा असतो. मात्र 1992-93 पासूनच्या 379 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा फायदा अद्याप म्हाडाला मिळालेला नाही. या इमारतींमध्ये मिळणारे वाढीव क्षेत्रफळ (सेलेबल) 30 लाख चौरस मीटर म्हाडाला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ते अद्याप म्हाडाला मिळालेले नाही. याची सध्या बाजारात किंमत 14 हजार कोटी आहे. 1992-93 पासून या बिल्डरांपासून वाढीव क्षेत्रफळ किंवा फ्लॅट म्हाडाने घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. या प्रकरणात विकासकांसोबत म्हाडाचे अधिकारीही सहभागी आहेत. तसेच गृहनिर्माण विभागाला दिलेल्या अहवालात म्हाडा अधिकाऱ्यांना दोषीच मानलेले नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
