शिवभोजन योजनेसाठी ६.४८ कोटीचे अनुदान

शासनाने चालू वित्तीय वर्षात उर्वरित तिमाहीसाठी ६.४८ कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली आहे.

  • शिवभोजन योजनेसाठी ६.४८ कोटीचे अनुदान
SHARE

राज्यातील गरीब,गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात जेवण उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पुढाकारातून “शिवभोजन” योजनेचे घोषणा केली. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी आता राज्यात २६ जानेवारी २०२० पासून सुरु होत आहे. योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात प्रायेागिक तत्वावर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात किमान एक भोजनालय सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी शासनाने चालू वित्तीय वर्षात उर्वरित तिमाहीसाठी ६.४८ कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून उपलब्ध करून दिली आहे.

हेही वाचाः- तेजस एक्स्प्रेसला जोडणार अतिरिक्त एक डबा

योजनेमध्ये थाळीची किंमत शहरी भागात प्रती थाळी ५० तर ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये राहणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी खानावळ, स्वंयसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालये, रेस्टॉरंट अथवा मेस यांची समितीमार्फत निवड करण्यात येईल. महानगरपालिका आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहेत, मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रात नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत तर तालुकास्तरावर तहसिलदार या समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यामार्फत भोजनालये निवडण्याची कार्यवाही केली जाईल. राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करील.

हेही वाचाः- 'या' टिसी'ने रेल्वेला कमावून दिले कोट्यावधी रुपये

समितीने पात्र ठरवलेल्या खानावळ, स्वयंसेवी संस्था, महिला बचतगट, भोजनालय, रेस्टॉरंट, मेस मध्ये प्रत्येक ग्राहकाकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून थेट जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल. मुंबई- ठाणे शिधावाटप क्षेत्रासंबंधी हे अनुदान नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा यांना देण्यात येईल. ते शिवभोजन ॲपमध्ये भरलेल्या माहितीची परिगणना करून संबंधितांना हे अनुदान दर पंधरा दिवसांनी ऑनलाईन पद्धतीने वितरित करतील. ही भोजनालये दुपारी १२ ते २ या वेळेत कार्यरत राहणार असून भोजनालयात एकाच वेळी किमान २५ व्यक्तींच्या जेवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असणार आहे. एका भोजनालयात किमान ७५ तर कमाल १५० थाळी भोजन उपलब्ध होईल.

हेही वाचाः-शरद पवारांची सुरक्षा काढली, राष्ट्रवादीकडून नाराजी

योजनेची सविस्तर माहिती देणारा शासननिर्णय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दि. १ जानेवारी २०२० रोजी निर्गमित केला असून अनुदानास मंजुरीचा शासन निर्णय आज दि. २३ जानेवारी २०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

हेही वाचाः- आमचं अंतरंग भगवंच, उद्धव ठाकरेंचा भाजपला टोला

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या