महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करतात : विजय वडेट्टीवार

राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करतात. यासाठी सरकारला जबाबदार धरत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले की, सरकार ऐकत नाही आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत नाही.

राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, सुनील केदार, नाना पटोले यांनीही हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.

राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर त्या़नी टीका केली. ते म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेद्वारे महाराष्ट्र सरकार “अपुरी भरपाई” देते.

नागपूर येथे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात बोलताना वडेट्टीवार यांनी सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी केली.

बाधित शेतकर्‍यांना 3, 37, 45 आणि 52 रुपये भरपाई देणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यासही त्यांनी राज्य सरकारला सांगितले.

अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, काँग्रेस आमदाराने सरकारी अधिकारी आणि विमा कंपन्या यांच्यात संबंध असल्याचा दावा केला आणि सरकार विमा कंपन्यांचे संरक्षण करत असल्याचे दिसून आले. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना अल्प भरपाई देण्यात आली."

जयंत पाटील म्हणाले की, राज्य सरकार कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहे आणि सुरुवातीला ‘ट्रिपल इंजिन’ सरकारला गती येईल असे वाटत होते. पण कालांतराने त्याचा वेग कमी होत गेला.

बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर शासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. साखरेच्या पाकातून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणल्याबद्दलही त्यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला.

विधानसभेतील चर्चेत वडेट्टीवार म्हणाले की, दुष्काळ, पाणीटंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पीक विमा कंपन्यांचा त्रास, शेतकऱ्यांना हमी भावाची खोटी आश्वासने, निर्यातबंदी, बोगस बियाणे, सरकारचे चुकीचे धोरण यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय सरकारला विधान सभेतून पळ काढता येणार नाही.

नागपूर इथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने 'हल्ला बोल' मोर्चा काढून महायुती सरकारला धारेवर धरले.

शेतकऱ्यांना मदत करण्याची या सरकारची ऐपत नाही.… pic.twitter.com/qSM94CQzku

— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) December 11, 2023

सरकारने शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती करावी, 40 दुष्काळी तालुक्यांसारख्या 1021 महसूल मंडळांना मदत करावी, पीक वर्गवारीवर आधारित मदत द्यावी, बिनव्याजी पीक कर्ज द्यावे, वीज बिल माफ करावे, राज्यव्यापी दुष्काळ जाहीर करावा आणि पिकांसाठी मदत द्यावी. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विमा द्या, असे वडेट्टीवार पुढे म्हणाले.

ते म्हणाले, 194 तालुक्यांपैकी सरकारने केवळ 40 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले. ते पुढे म्हणाले की बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 50,000 आणि फळबागाखालील क्षेत्रासाठी 1 लाख प्रति हेक्टरची त्वरित मदत आवश्यक आहे.

24 ऑगस्ट 2023 रोजी त्यांनी सरकारला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत पत्र लिहिले पण सरकारने त्यांच्या पत्राला प्रतिसाद दिला नाही.

कर्नाटकच्या धर्तीवर सरकारने लवकर मसुदा जाहीर केला असता तर शेतकऱ्यांना अधिक फायदा झाला असता, असे ते म्हणाले.

राज्यात जवळपास तीन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, प्रशासन प्रामाणिक नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

महाराष्ट्रात दररोज सात शेतकरी स्वत:चा जीव घेतात. मराठवाड्यात दररोज यापैकी दोन-तीन शेतकरी स्वत:चा जीव घेतात. जेव्हा शेतकरी अडचणीत येतात तेव्हा ते सरकारी ठराव (जीआर), नियम, निकष याबद्दल बोलतात, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

हेही वाचा

इक्बाल मिर्चीशी संबंधित प्रफुल्ल पटेल कोण? काँग्रेसचा फडणवीसांना सवाल