मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती असली, तरी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेल्या पोलीस भरतीतील एकूण जागांपैकी १३ टक्के जागा वेगळ्या काढाव्यात आणि त्या जागेवर मराठा समाजातील तरूण-तरूणींची निवड करावी अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन कायदेशीर पातळीवर ही बाब तपासून पाहू, असं आश्वासन राज्य सरकारकडून देण्यात आलं आहे. (anil deshmukh says maharashtra government will check to vacate 13 percent seats in police personnel recruitment for maratha community)
राज्य सरकारला पोलीस भरती करायची असेल, तर जरूर करावी. परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या माध्यमातून येणाऱ्या १३ टक्के जागा वेगळ्या काढाव्यात, त्याबद्दल मंत्रिमंडळाने निर्णय घ्यावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन त्या जागा भराव्यात. पोलीस भरतीत मराठा समाजाच्या मुला-मुलींना सामावून घेतलं, तरच मराठा समाजाबद्दल आघाडी सरकार सकारात्मक आहे, असं म्हणता येईल. अन्यथा मराठा समाजातील मुला-मुलींचा संताप रस्त्यावर बघायला मिळेल, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला होता.
विनायक मेटे यांच्या मागणीची दखल पोलीस भरतीत १३ टक्के जागा मराठा समाजासाठी बाजूला काढता येतील का हे कायद्यानुसार तपासू असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा - ‘हा’ तर मराठा समाजाला चिथावणी देण्याचा प्रकार…
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) September 17, 2020
मराठा समाजाचं आरक्षण टिकवण्याचा राज्य शासनाचा सर्व परीने प्रयत्न सुरू आहे. दरम्यान साडेबारा हजार पोलीस भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला आहे. या पोलीस भरतीत मराठा समाजाच्या १३ टक्के जागा बाजूला काढता येईल का, हे कायद्यानुसार तपासू. मराठा समाजाला न्याय देण्याचा राज्य सरकाराचा प्रयत्न राहणार आहे, असं यासंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं.
बुधवार १६ सप्टेंबर २०२० रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात १२ हजार ५२८ पदांसाठी पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतकी मोठी भरती होणार आहे. पोलीस भरतीची ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरु करण्यात येईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुण आणि तरुणींना पोलीस खात्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे.
पोलीस शिपाई संवर्गातील १२ हजार ५२८ पदे १०० टक्के भरण्यात येत आहेत. यासंदर्भात वित्त विभागाच्या ४ मे २०२० च्या शासन निर्णयातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला निर्देशित केलं आहे.
Share
Tweet
