वाहने टोईंग करणाऱ्या वाहनांचे वादग्रस्त व्हिडिओ सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. त्यात आता मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी देखील उडी घेतली आहे. निरूपम यांनी टोईंगच्या प्रकरणात थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनाच लक्ष्य करत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला अाहे.
टोईंग कंपन्या बेदरकारपणे गाड्या टोईंग करत आहेत. आतापर्यंत असे २ व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या घोटाळयामागे नेमकं कोण आहे? याचा छडा लावणं गरजेचं आहे, असं सांगत आयएएस अधिकारी प्रवीण दराडे यांच्याशी संबंधित विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनीला टोईंगचं कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोपही निरुपम यांनी केला.
विदर्भ इन्फोटेक कॉम्प्युटर सोल्युशन कंपनीला टोईंगच्या कामाचा अनुभव नाही. तरीही त्यांना टोईंगचं काम का देण्यात आलं? मुंबईतील वाहन टोईंग करण्याचं काम नागपूरमधील विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला का देण्यात आलं? कंपनीला वरळीत आरटीओ कार्यालयात १ हजार स्केअर फुटांचं कार्यालय फुकट का दिलं? असा प्रश्न उपस्थित करत निरुपम यांनी मुख्यमंत्र्याकडे चौकशीची मागणी केली.
विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी टोईंगसाठी ८० हायड्रोलिक मशिन वापरत आहे. टोईंगचा दंड १५० वरुन ६६० का करण्यात आला? असा सवाल करत दर टोईंगमागे ४०० रुपये या एजन्सीला मिळतात.”, असा गंभीर आरोपही निरुपम यांनी केला. त्यामुळे ही कंपनी आणि या कंपनी मागून सरकार जनतेला लुटत असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
दराडे मुख्यमंत्र्यांचे लाडके आहेत. त्यामुळेच त्यांना मलबार हिल येथील एक बंगला सेवानिवृत्तीपर्यंत देण्यात आला आहे. असे ते पहिले आएएस आॅफिसर आहेत. त्यातच दराडे आणि विदर्भ इन्फोटेकचे जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे ते जिथे जातात तिथे विदर्भ इन्फोटेकला सरकारी काम मिळत गेले असाही गंभीर आरोप निरुपम यांनी केला. प्रशांत उगेमुगे ही व्यक्ती विदर्भ इन्फोटेक ही कंपनी चालवते. हा चौकशीचा विषय आहे, असंही ते म्हणाले.
काहीही संबंध नसताना संजय निरूपम यांनी मुंबईतील खाजगी टोईंग व्हॅन प्रणालीचं कंत्राट विशिष्ट कंपनीला देण्यावरून मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच प्रवीण दराडे यांच्यावर आरोप केले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेशी मुख्यमंत्री कार्यालय वा प्रवीण दराडे यांचा काहीही संबंध नाही. वस्तुत: ही संपूर्ण कारवाई सहआयुक्त, मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या पातळीवरच निश्चित करण्यात आली. यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी केपीएमजी या संस्थेची टेक्निकल कन्सलटिंग एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली होती. या संस्थेने अल्ट्रा मॉर्डन हायड्रॉलिक क्रेन्ससाठी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तयार करून दिलं आणि त्याआधारावरच मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ई-टेंडरिंगची प्रक्रिया राबविली. एकाच दरावर सर्वाधिक कमी ७ वर्षाचा कालावधी या कंपनीने नमूद केल्याने त्यांना हे काम २७ मे २०१६ रोजी देण्यात आलं, असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयातून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा-
सरदारजींनी केले ट्रॅफिक पोलिसाला नामोहरम! व्हिडिओ व्हायरल!
मालाड टोईंग प्रकरण - महिला आयोगाने मागवला पोलिसांकडून अहवाल
मालाड टोईंग प्रकरण - महिलेचं पितळ उघडं
Share
Tweet
