Advertisement

हे सीमोल्लंघन कधी होणार?

विरोधकांनी जिथे जिथे निवडणुका आहेत, तिथे तिथे निवडणुकांआधी फुकट लस मिळेल, असं शेड्यूलच जाहीर केलं.

हे सीमोल्लंघन कधी होणार?
SHARES

बिहारच्या निवडणुका आल्या हे बिहारी जनतेला कळलं कोरोनासंकटाच्या काळात १४४ दिवस मुख्यमंत्री निवासात क्वारंटाइन होऊन बसलेले मुख्यमंत्री नितीश कुमार सीमोल्लंघन करून बाहेर पडले आणि सार्वजनिक ठिकाणी दिसू लागले म्हणून. सत्तेच्या आकांक्षेने कोरोनाच्या भयावर मात केलेली दिसते आहे…

नितीश कुमार, भारतीय जनता पक्ष आणि दिवंगत रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष यांचा समावेश असलेल्या एनडीएच्या प्रचाराचा नारळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोडला, तेव्हा नितीशही त्यांच्यासोबत मंचावर होते… नितीश यांचं भाषण सुरू असताना उतावीळ भाजप कार्यकर्त्यांनी ‘मोदी, मोदी’ असा घोष केला आणि मोदींना या कार्यकर्त्यांना शांत करावं लागलं… नितीश यांच्यापुढे भविष्यात काय वाढून ठेवलंय, याची ही चुणूक होती… लोकजनशक्ती पार्टीच्या माध्यमातून भाजपचेच उमेदवार उभे करण्यात आले आहेत… बिहारची सत्ता मुख्य पक्ष म्हणून ताब्यात घेण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा आता नितीश यांचे पंख कातरण्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि नितीश सध्यातरी काहीही करू शकत नाहीत.

हा झाला राजकारणाचा भाग. 

मुळात बिहार राज्यापुढे आजचे मुद्दे काय आहेत, याचा विचार करू या.

कोरोनासंकटाच्या काळात ३० लाख भूमिपुत्र, जे देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये मोलमजुरी करत जगत होते, त्यांना बिहारला परतावं लागलं. त्यांच्यातल्या अनेकांनी पायी किंवा मिळेल त्या वाहनाने घर गाठलं. त्यांना केंद्राकडून मदतीचा हात मिळाला नाही, बिहार सरकारने त्यांचं स्वागत करून त्यांच्यासाठी युद्धपातळीवर काही व्यवस्था केली नाही. या मजुरांच्या आगमनानंतर बिहारमध्ये आधीच वाढलेला बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. बेरोजगारीचा दर ४६.६ टक्के असताना हातांना काम आणि पोटांना अन्न देणं, ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. तशी ती होती का, यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.

कोरोनासंकटाची हाताळणी केंद्र सरकार आणि नितीश सरकार यांनी कशी केली, हाही निवडणुकीतला महत्त्वाचा मुद्दा असेल. दोन्हीकडे सत्ताधारी एकच असल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षाही अधिक होत्या. 

बिहारमध्ये नेहमीच पूर येतो, तो जनजीवन उद्ध्वस्त करून जातो. यंदाही ते झालेलं आहेच. या पूरस्थितीमध्ये काय मदत मिळाली, हाही विषय महत्त्वाचा आहे.

केंद्र सरकारने घाईघाईत मंजूर करून घेतलेल्या शेतकरी कायद्यांनी शेतीबहुल प्रांत डहुळून निघाले आहेत. आपण मध्यस्थ, दलाल यांना हटवण्याचं काम करतो आहोत, असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे, त्याउलट हा काॅर्पोरेट शेतीला उत्तेजन देण्याचा, शेतकऱ्याला शेतीच्या मालकीतूनच बरखास्त करण्याचा डाव आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. बिहारचंच माॅडेल डोळ्यांसमोर ठेवून हा कायदा तयार केल्याचं मोदी यांनी त्यांच्या सभांमध्ये म्हटलेलं आहे. अर्थात विरोधक याविरोधात वातावरण तापवत आहेतच. 

याशिवाय शिक्षण, कायदा आणि सुव्यवस्था, भ्रष्टाचाराचा बुजबुजाट, दलितांची स्थिती, अल्पसंख्यकांची स्थिती यांसारखे विषयही आहेतच.. 

हेही वाचा- खोट्या अभिरुचीचा खोटा आधार : टीआरपी!

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सभांमध्ये कशावर भर दिला, हे पाहण्यासारखं आहे.

उपरोल्लेखित विषयांपैकी फक्त शेती कायद्याच्या संदर्भात त्यांनी नेहमीचीच भूमिका ठासून मांडली. बाकीचे प्रश्न जणू बिहारमध्ये शिल्लकच नाहीत, अशा पद्धतीने त्यांनी त्या प्रश्नांना बगल दिली. बिहारचा जाहीरनामा प्रकाशित करताना बिहारला कोविडची लस सगळ्यात आधी आणि फुकट दिली जाईल, असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. लस अद्याप तयार झालेली नाही, जिच्या वितरणात भेदभाव करता येणार नाही, तिचा राजकारणासाठी वापर करणं बऱ्यापैकी बॅकफायर झालं. विरोधकांनी जिथे जिथे निवडणुका आहेत, तिथे तिथे निवडणुकांआधी फुकट लस मिळेल, असं शेड्यूलच जाहीर केलं. शिवाय, सगळ्या देशाला एकाच वेळी लस द्यायची असेल, ती मोफत द्यायची असेल, तर मध्यावधी निवडणुकाच जाहीर करा लोकसभेच्या, असं आव्हानही दिलं गेलं. 

मोदींनी त्यांच्या सभेत कोणते विषय उपस्थित केले?

एकतर त्यांनी ३७० कलम रद्द करून काश्मीरला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या पराक्रमाचा पुनरुच्चार केला आणि हे कलम पुन्हा आणा अशी मागणी कोणीही केलेली नसताना विरोधकांनी तसा जाहीरनाम्यात उल्लेख करावा, असं आव्हानही दिलं… निवडणूक बिहारची, विषय काश्मीरच्या कलमाचा आणि तो जाहीरनाम्यात घ्यायचा! 

यानंतर ते राममंदिराबद्दल बोलले. भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा आणि भारतीय जनतेच्या आस्थेचा प्रश्न असा हा अवघड विषय बनून बसला होता. तो धार्मिक बहुसंख्यकांना समाधानकारक वाटेल अशा प्रकारे सुटला, हे खरंच आहे. पण बिहारच्या ४६ टक्क्यांहून अधिक बेरोजगारांना आता त्यात अभिमान, आनंद वगैरे वाटेल आणि तो निवडणूक जिंकायला उपयोगी पडेल, हा आत्मविश्वास लक्षणीय आहे.

तिसरा महत्त्वाचा विषय त्यांनी घेतला तो गलवान खोऱ्यात बिहारच्या सैनिकांनी गाजवलेल्या पराक्रमाचा. इतर कुठल्या राज्यात निवडणूक असती तर मोदींनी तिथल्या सैनिकांचा उल्लेख केला असता, हे आता देश का बच्चा बच्चा जानता है. यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की आपल्या सीमेमध्ये घुसखोरी झालीच नाही, अशी धादांत खोटी माहिती पंतप्रधानांनी दिली होती, त्यांनी चीनचा नाव घेऊन उल्लेखही करणं टाळलेलं आहे, चिनी सैन्य माघारी गेलेलं नाही, काही किलोमीटरचा प्रदेश चीनच्या घशात गेलेला आहे, अशावेळी बिहारच्या सैनिकांनी गाजवलेल्या पराक्रमाबद्दल बोलणाऱ्या पंतप्रधानांना कोणी विचारलं नाही की घुसखोरी झालीच नव्हती तर बिहारच्या सैनिकांनी पराक्रम कशात गाजवला?

निवडणुकांचा प्रचार तापायला लागताच पाकिस्तानातून ३०० अतिरेकी घुसखोरी करायला निघालेले आहेत, देशाच्या सुरक्षेसाठी एनडीएला मतदान करा, अशी एक प्राचीन जांभईप्रेरक खेळीही भाजपने केलेली आहे.

विचार करा, देशातला सर्वसत्ताधीश असलेला पक्ष आणि राज्यातली सत्ताधारी आघाडी राज्यातल्या निवडणुकांच्या प्रचाराचा शुभारंभ करताना त्या राज्यातल्या जनतेच्या आशा-आकांक्षा, तिचे प्राधान्यक्रम, तिला काय हवं आहे, याचा काहीच संदर्भ न घेता त्याला ‘राष्ट्रीय’ वाटणारे मुद्दे घेऊन प्रचाराचा शुभारंभ करतो, हे कशाचं निदर्शक आहे?

देशातली जनता भावनिक आवाहनांना भुलते, देशप्रेम वगैरे अस्मिताबाज भावना जाग्या केल्या की ती बेरोजगारी, कोविड स्थिती, रोजच्या जीवनातल्या समस्या हे सगळं विसरणार. त्याचबरोबर जातीपातींच्या, धर्मांच्या समीकरणाबरहुकूमच मतदान करणार, हे या सगळ्यांनाच उत्तम प्रकारे कळलेलं आहे. त्यामुळे ३० लाख स्थलांतरित मजूर सत्तेविरोधात एकगठ्ठा रोष व्यक्त करतील अशी शक्यताच नाही… कारण विरोधी पक्षही या समीकरणांच्या पलीकडे जाणार नाहीत.

जोवर लोक आपला प्राधान्यक्रम जमिनीवरच्या प्रश्नांवर ठरवत नाहीत, तोवर सत्ताकारणाशी मतलब असलेले राजकारणी पुढारी तकलादू मुद्दे मोठे करून फड मारण्याची सोपी सोय सोडून लोकांच्या खऱ्या प्रश्नांना भिडण्याचं सीमोल्लंघन कशाला करतील?

संबंधित विषय
Advertisement