सरकारचा गनिमी कावा!! विरोधकांना गाफील ठेवत विश्वासदर्शक ठराव पास

विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात बागडे यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. मात्र विरोधकांना जराही थांगपत्ता लागू न देता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष बागडे यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव सादर होताच शिवसेनेचे गट नेते एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत चपळाईने या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.

SHARE

विरोधकांना गाफील ठेवत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मोडीत काढून सरकारने आवाजी मतदानाने शुक्रवारी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतला.

विरोधकांनी गेल्या आठवड्यात बागडे यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. मात्र विरोधकांना जराही थांगपत्ता लागू न देता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्ष बागडे यांना अध्यक्षपदी कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव सादर होताच शिवसेनेचे गट नेते एकनाथ शिंदे यांनी अत्यंत चपळाईने या प्रस्तावाला अनुमोदन दिलं.


नियम काय सांगतो?

नियमानुसार प्रस्ताव सादर केल्यावर १४ दिवसांनंतर आणि ७ दिवसांच्या आत संबंधित प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवायचा असतो. मात्र असं न करता मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात उभं राहून सरळ विश्वासदर्शक ठराव मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी खेळलेल्या या गनिमी काव्याने विरोधकांना चांगलाच झटका बसला.


विरोधकांकडे दुर्लक्ष

त्यानंतर विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. मात्र तालिका अध्यक्ष सुधाकर देशमुख यांनी विरोधकांकडे दुर्लक्ष करत आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर केला. विरोधकांच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन मतदान घ्यावं, अशी विरोधकांची इच्छा होती, मात्र अतिशय चपळाईने सरकारने या बाबतची रणनीती आखल्याचं स्पष्ट झालं.

दरम्यान, विरोधकांच्या प्रस्तावावर कुरघोडी करत सरकारने आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर करून लोकशाहीची पायमल्ली केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.


हे वागणं बरं नव्हं

सकाळपासून विधानसभेचे अध्यक्ष आले नाहीत, सर्व कामकाज सुरु होतं.
करविधेयक बिल कुठलीही चर्चा न करता हा प्रस्ताव पास करून घेतला. हे वागणं बरं नाही. विरोधकांना यावर बोलूही दिलं नाही.
- अजित पवार, सदस्य, विधानसभा


राज्यपालांना भेटणार

विधानसभा अध्यक्षाविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणं गरजेचं आहे. आम्ही ५ तारखेला या ठरावाची प्रत दिली. १९ तारखेला नोटीसीचा कालावधी संपला. २० तारखेला ही नोटीस सभागृहाला वाचून दाखवणं क्रमप्राप्त होतं. परंतु तसं घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अचानक अध्यक्षांच्या बाजूने विश्वासदर्शक ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला. सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप दिलीप वळसे पाटील यांनी केला. सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर आपण राज्यपालांची भेट घेणार असून सोमवारी तो चर्चेसाठी आणणार असल्याची माहिती विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.



हेही वाचा-

बापट उवाच! रामदेवबाबा ऋषितुल्य, देवतुल्य अन् राष्ट्रपुरुष.!!

अंगणवाडी सेविकांवरील 'मेस्मा'ला अखेर स्थगिती, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या