माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांना नागपूर सत्र न्यायालयाने गुरूवारी १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. सन २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी होणार आहे.
हेही वाचा- नाहीतर, मुख्यमंत्र्यांना कोंडून ठेवू, तृप्ती देसाईंचा इशारा
फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (election affidivate) १९९६ ते १९९८ दरम्यानच्या २ फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात खटला चालवण्याची गरज नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात वकील सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करत खटला चालवण्याची परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर फडणवीस यांनी फेरविचार याचिका केली आहे. या फेरविचार याचिकेवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राखून ठेवला.
तर दुसऱ्या बाजूला या सुनावणीला हजर राहण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांना नागपूर न्यायालयाने समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस सकाळी न्यायालयात हजर झाले. फडणवीस यांच्या वतीने अॅड. सुनील मनोहर यांनी, तर दुसऱ्या बाजूने अॅड. सतीश उके यांनी विरोधात युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने देवेंद्र फडणवीस यांना १५ हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
यासंदर्भात बोलताना फडणवीस म्हणाले, माझ्यावर कुठलाही व्यक्तीगत खटला नाही. कुठल्या ना कुठल्या आंदोलनाच्या केस आहेत आणि या सगळया केसेस मी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या आहेत. माझ्यावरचा खटला हा १९९५ ते १९९८ दरम्यानचा आहे. एक झोपडपट्टी हटवण्यासंदर्भात कारवाई चालू असताना मी एक आंदोलन केलं होतं. त्यावेळी काही केस झाल्या होत्या. दोन खासगी तक्रारी माझ्याविरोधात झाल्या होत्या. त्या आता संपलेल्या आहेत. २०१४ च्या प्रतिज्ञापत्रात ते खटले मी दाखवले नाहीत. म्हणून माझ्याविरोधात खटला टाकण्यात आला.
हेही वाचा- शिवथाळींची संख्या दुप्पट, ३६ हजार थाळ्यांची रोज विक्री
Share
Tweet
