Advertisement

रेडी रेकनरच्या दरांची फाईल कुठे अडकली? आशिष शेलारांचा सरकारला सवाल

मुद्रांक शुल्कात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या राज्य सरकारने अजूनपर्यंत रेडी रेकनरचे नवे दर का जाहीर केले नाहीत, असा सवाल भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र सरकारला केला आहे.

रेडी रेकनरच्या दरांची फाईल कुठे अडकली? आशिष शेलारांचा सरकारला सवाल
SHARES

मुद्रांक शुल्कात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या राज्य सरकारने अजूनपर्यंत रेडी रेकनरचे नवे दर का जाहीर केले नाहीत. नव्या दरांची पुण्याहून निघालेली फाईल वाटेत नक्की कुठे अडकली? असा सवाल भाजप नेते आमदार आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्र सरकारला केला आहे. (bjp mla ashish shelar raise questions over new ready reckoner rate in maharashtra )

याबाबत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरून म्हटलं आहे की, निधीसाठी रोज केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडणाऱ्यांनी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी करीत, मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. चला चांगलं आहे! पण...रेडी रेकनरच्या दरांचं काय? ते का घोषित करत नाही?

रेडी रेकनरचे दर मार्च मध्ये कोरोनामुळे जाहीर झाले नाहीत... मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली.. पण...ती आॅगस्ट संपला तरी मंत्रालयापर्यंत का पोहचली नाही? पुणे ते मुंबई या प्रवासाला तीन महिने का लागतात?

पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून "टोल" गोळा करीत तर मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात अडकली नाही ना? मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “पदयात्रा” करुन "लक्ष्मीदर्शन" तर करीत नाही ना? फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकलीय? असे प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित केले आहेत.

हेही वाचा - घर घेणाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, स्टॅम्प ड्युटीत ३ टक्क्यांची कपात

दरम्यान, सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर १ सप्टेंबर, २०२० पासून ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता ३ टक्क्यांनी, तर १ जानेवारी, २०२१ ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता २ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने बांधकाम व्यवसायाला देखील चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर आशिष शेलार यांनी रेडी रेकनरच्या दरांविषयी विचारणा केली आहे. राज्य सरकारकडून दरवर्षी नवे दर जानेवारी महिन्यात महसूल विभागामार्फत जाहीर केले जातात. रेडी रेकनरच्या दरांनुसार स्टॅम्प ड्युटी वसूल करण्यात येते. हे दर देखील कमी करण्याची मागणी सरकारकडे सातत्याने होत असते. 

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा