महापालिकेच्या कोणत्याही कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी आयुक्तांची परवानगी आवश्यक असते. आयुक्तांची परवानगी असेल तरच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो. त्याच धर्तीवर नगरसेवकांविरोधात गुन्हा नोंदवताना महापौरांची परवानगी बंधनकारक करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. कर्मचारी आणि अधिकारी हे महापालिकेचे नोकरदार असून नगरसेवक हे महापालिकेचे विश्वस्त आहेत. परंतु, या विश्वस्तांवरच नोकरदार गुन्हे नोंदवायला निघाले असून भविष्यात सर्वच कर्मचारी नगरसेवकांविरोधात गुन्हे नोंदवतील, अशीही भीती नगरसेवकांनी विधी समितीच्या बैठकीत व्यक्त केली.
दहिसर येथील आर-उत्तर विभागाच्या सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांनी एक बांधकाम तोडल्याप्रकरणी आपल्याला कोंडल्याचा तसेच दमदाटी केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या तीन नगरसेवकांनी केला आहे. शीतल म्हात्रे, हर्षल कारकर आणि बाळकृष्ण ब्रिद या तीन नगरसेवकांसह शिवसेनेचे कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांविरोधात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचाच आधार घेत शिवसेना नगरसेविका शीतल म्हात्रे, यांनी सहायक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांना त्वरीत निलंबित करण्याची मागणी केली.
नांदेडकर यांनी नगरसेवकांच्या विरोधात पोलिस तक्रार केल्यानंतर महापालिकेने त्यांना वकिलांची फौजच दिली. परंतु, नगरसेवक महापालिकेचे विश्वस्त असूनही त्यांना कसलीही कायदेशीर मदत दिली जात नाही. त्यांनी स्वखर्चाने हा कायदेशीर लढायचा, हा कुठला न्याय? असा सवाल म्हात्रे यांनी केला.
जर सहायक आयुक्तांनी तक्रार केल्यावर आमच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जातो, पण त्यांच्या विरोधात आम्ही तक्रार केली, तर 'आयुक्तांची परवानगी लागेल', अशी कारणे दिली जातात. मग हा न्याय नगरसेवकांना का नाही? असा सवाल करत यापुढे कोणत्याही नगरसेवकाविरोधात महापालिकेच्या कर्मचारी वा अधिकाऱ्यांनी गुन्हा नोंदवायचा झाल्यास त्यांना महापौरांची परवानगी बंधनकारक करण्यात यावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली.
या एका घटनेनंतर मुंबईतील प्रत्येक विभागामध्ये अधिकारी नगरसेवकांविरोधात तक्रार करतील. त्यामुळे नगरसेवकांना काम करणे कठीण जाईल. ज्याप्रमाणे महापालिकेचे अधिकारी आपले कर्तव्य बजावत असतात, त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधी या नात्याने नगरसेवक आपले कर्तव्य निभावत असतात. त्यादरम्यान अधिकाऱ्यांशी वाद होणे, भांडण होणे हे स्वाभाविकच असल्याचे नगरसेवकांनी सांगितले.
Share
Tweet
