राजकीय बॅनरबाजीला चाप अशक्य, निवडणूक आयोगाची हतबलता

राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या बेकायदा बॅनरबाजीला आळा घालण्याच्या मागणीसाठी ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने बेकायदा बॅनरबाजीला आळा घालण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाचा भाग म्हणून अशा राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणं किंवा नेत्यांवर कारवाई करणं शक्य आहे का? असा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला होता.

SHARE

राजकीय नेते, निवडणुकीला उभे राहिलेले उमेदवार किंवा पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेल्या बेकायदा होर्डिंग्ज-बॅनरवर कारवाई करणं अशक्य असल्याची हतबलता शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात व्यक्त केली.


कुणाची याचिका?

राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या बेकायदा बॅनरबाजीला आळा घालण्याच्या मागणीसाठी ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने बेकायदा बॅनरबाजीला आळा घालण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाचा भाग म्हणून अशा राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणं किंवा नेत्यांवर कारवाई करणं शक्य आहे का? असा प्रश्न केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला होता.


शपथेचं पालन नाही

या प्रश्नाला उत्तर देताना न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपलं म्हणणं मांडलं. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सांगितलं की, मालमत्ता विद्रूपीकरण कायदा आणि लोकप्रतिनिधीत्व कायदा या अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणांचं बकालीकरण केलं जाणार नाही, अशी शपथ प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून त्यांच्या नोंदणीच्या वेळेस घेतली जाते. परंतु या शपथेचं पालन राजकीय पक्षांकडून होत नाही.


कायद्यात तरतूदच नाही

या शपथेचं उल्लंघन करणाऱ्या कुठल्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केल्याची घटना निवडणूक आयोगाच्या इतिहासात आजवर घडलेली नाही. कारण या कायद्यांमध्ये बेकायदा होर्डिंग्ज वा बॅनर लाऊन शहर विद्रूप करणारे नेते वा त्यांच्या पक्षावर दंडात्मक तसंच पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी स्पष्ट तरतूदच नाही.

त्यावर बेकायदा होर्डिंग्ज-बॅनरमुळे होणाऱ्या शहराच्या विद्रूपीकरणात निवडणूक आयोगानेही लक्ष घालणं आवश्यक आहे. या गोष्टींना चाप लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणं शक्य आहे का? यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे तसंच ज्या महापालिकांनी आपली प्रतिज्ञापत्र सादर केली नाहीत, त्यांना २९ सप्टेंबरपर्यंत ती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.



हेही वाचा-

मुंबई शहरात एकही मंडप बेकायदा नाही, महापालिकेचा दावा

कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरण: अटकेचा निर्णय तपास अधिकाऱ्याचाच



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या