मुंबई - 2017मध्ये येणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून उमेदवार निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांतच जात प्रमाणपत्र सादर करणं कायद्यानं बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित नगरसेवक आपोआप अपात्र ठरेल, असा निर्वाळा शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठानं दिला. तसंच जातपडताळणी समितीनं जात प्रमाणपत्र देण्यास विलंब केला म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती या कलमांतून सवलत मिळवू शकत नाही, असंही उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
