मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नसल्याची स्पष्ट माहिती सोमवारी विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. कुठल्याही राज्यात धर्माच्या आधारे देण्यात आलेलं आरक्षण टिकलं नसून असं आरक्षण देणं घटनाबाह्य असल्याचं म्हणत पाटील यांनी मुस्लिमांना धर्माच्या नावावर आरक्षण देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणाबरोबरच धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्नही एेरणीवर आला आहे. त्यानुसार सोमवारी अधिवेशनात मालेगावचे आमदार शेख आसिफ शेख रशिद यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना पाटील यांनी आंध्र प्रदेश आणि केरळ सरकारने धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण असं आरक्षण न्यायालयात टिकलं नाही. त्यामुळं मुस्लिम समाजाला धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
संविधानानुसार मुस्लिम समाजातील मागास जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. आणखी काही जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करायच्या असतील तर तसं निवदेन मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची सरकारची तयारी असल्याचंही पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्यावरून मुस्लिम आमदार सोमवारी चांगलेच आक्रमक झालेले पहायला मिळाले.
हेही वाचा -
आरक्षण मिळेपर्यंत आझाद मैदानावरून माघार नाही; मराठा क्रांती मोर्चाचा निर्धार
सरकार मांडणार मराठा आरक्षणाचं विधेयक, विरोधक मात्र अहवालावर ठाम
मराठा क्रांती मोर्चा गनिमीकाव्याने मुंबईत धडकणार
Share
Tweet
