सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गट 'क' च्या कर्मचाऱ्यांची निवड करताना आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी हा व्यवस्थेचा बळी असतो. दुर्दैवाच्या फेऱ्यात अडकल्यानंतर अनेक शेतकरी आत्महत्येसारखा चुकीचा मार्ग अवलंबतात. पण त्यांच्यानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचे आणि मुलाबाळांचे मोठे हाल होतात. शासन या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देते. पण या कुटुंबाला खंबीरपणे उभे करण्याच्या दृष्टीने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आपण केली होती. त्यानुसार परिवहन विभागाच्या गट 'क' च्या कर्मचारी भरतीसाठी आपण हा प्रस्तावही सादर केला होता.
हा प्रस्ताव सादर करताना त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन शासनाच्या सर्वच विभागांसाठी हा निर्णय घेण्यात यावा, असे सुचवले होते. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, विधी आणि न्याय विभाग यांच्या शिफारशीनंतर या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याबद्दल रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. आता यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर महाराष्ट्रातील आत्महत्या केलेल्या कुटुंबातील मुलांना शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. 'क' श्रेणीमध्ये फक्त परिवहन विभाग नाही, तर इतर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये या कुटुंबातील मुलांना समाविष्ट केले जाणार आहे.
- दिवाकर रावते, परिवहन मंत्री
हेही वाचा -
शेतकरी कर्जमाफीवरुन राजकीय 'बडवा-बडवी'!
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
