शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये ३७ मोठे निर्णय, निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून निर्णयांचा धडाका

Nariman Point

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य सरकारच्या शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत ३७ निर्णय घेण्यात आले. गणेशोत्सवानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत फडणवीस सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला. निर्णय घेताना शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे.

कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे निर्णय

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ.
राज्यातील कुष्ठरोग पीडित नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता.
दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापण्यात येणार.
माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे स्मारक उभारण्याबाबत उपसमिती.
महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करून त्यांच्या जीवन कार्यावर संशोधन आणि प्रबोधन करण्यास मंजुरी.
मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विस्थापित वसाहतीत विस्थापितांनी विनापरवाना केलेली निवासी आणि वाणिज्यिक हस्तांतरणे नियमित करण्याबाबत उपसमिती स्थापन.
पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यासाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर आधारित लातूर आणिउस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यास निविदा काढणार.
मुंबईमध्ये १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता.
संयुक्त राष्ट्र संघाने निश्चित केलेली १७ शाश्वत विकास ध्येये आणि १६९ लक्ष्ये २०३० पर्यंत राज्यात साध्य करण्यासाठी शाश्वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता.
अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) न्यायालय स्थापन्यास मान्यता.
परवाना निलंबनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलाच्या निर्णयावर सरकारकडे द्वितीय अपील करण्याबाबत नियम तयार करण्यास मान्यता.
सरकारच्या सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना वैद्यकीय प्रवेशाच्या वेळेस आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यास मान्यता.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत प्रगतीत असलेल्या रस्ते आणि पुलांच्या कामांसाठी खडी, रेती, माती, मुरूम इत्यादी गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ.
पालघर जिल्हा मुख्यालयांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या जिल्हास्तरीय शासकीय इमारतींमधील अंतर्गत सजावट आणि फर्निचरची कामे सिडकोमार्फत करण्यास आणि त्याबदल्यात त्यांना केळवे रोड येथील जमीन देण्यास मान्यता.
नागपूर विकास योजनेतील मौजा जयताळा येथील १.२२ हेक्टर जागेचा वापर सार्वजनिक बाबींसाठी करण्यास मान्यता.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय आणि अशासकीय अनुदानित पदवी आणि पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंग्यातील शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ आणि लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब >> आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील शिक्षकीय आणि समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू.
नागपूर येथील रिसर्च फॉर रिसर्जन्स फाऊंडेशनच्या अभिहस्तांतरण दस्ताचे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क माफ.
विक्रोळी येथे परवडणाऱ्या दरात रुग्णालय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन कॉ-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटलला शासकीय भागभांडवल.
महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम-१९६६ मध्ये सुधारणा.
जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यास मान्यता.
नवलभाऊ प्रतिष्ठानचे औरंगाबाद येथील विधि महाविद्यालय व संगमनेरच्या ओमकारनाथ मालपाणी विधी महाविद्यालयास अनुदान मंजूर.
पीएचडी झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना १ जानेवारी १९६६ पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला दफनभूमीसाठी हवेली तालुक्यातील मौजे मोशी येथील ५ एकर जागा विनामूल्य देण्यात येणार.
कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला, मॉसाहेब आणि स्वामी समर्थ विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अकृषिक आकारणीतून सूट.
चिमूर (जि. चंद्रपूर) येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यासह त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमधील बचतगटांतील १९ हजार लाभार्थ्यांना अंड्यावरील कोंबड्याचे गट वाटप करण्यासह कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता.
जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
शहापूर तालुक्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा-१ (हतनूर प्रकल्प) प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसनुसार सातवा वेतन आयोग लागू.
विद्यापीठे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय प्रवर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी उपसमिती.
शासनाकडून किंवा शासन अधिनस्त प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेत घर-सदनिका मिळालेल्या व्यक्तीस शासनाच्या त्या किंवा अन्य कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत दुसरे >> घर-सदनिका देता येणार नसल्याबाबतचे धोरण ठरविण्यास मान्यता.
ठाणे, पुणे व नागपूरमधील प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये सेंटर फॉर एक्सलन्स स्थापन करून मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करणार.
अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता.
विक्रमगड तालुक्यातील (जि.पालघर) देहरजी पाणी पुरवठा प्रकल्प एमएमआरडीएने डिपॉझिट वर्क म्हणून जलसंपदा विभागाकडून करण्यास मान्यता.