मालमत्ता करमाफीवरून भाजपामध्येच गोंधळात गोंधळ!


  • मालमत्ता करमाफीवरून भाजपामध्येच गोंधळात गोंधळ!
SHARE

मुंबई महापालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराच्या माफीवरून शिवसेना आणि भाजपामध्ये श्रेयाची लढाई सुरु आहे. शिवसेनेच्या ५०० चौरस फुटाच्या मागणीसह भाजपाच्या ७०० चौरस फुटाच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, भाजपाचे आमदार आशिष शेलार आणि भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी ७५० चौरस फुटाच्या घरांना करात माफी देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे खुद्द भाजपामध्येच मालमत्ता करमाफीवरून गोंधळ उडालेला दिसत आहे.


६० टक्के तरी कर का घ्यावा - आशिष शेलार

भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेच्या '५०० चौरस फुटाच्या घरांना शून्य टॅक्स असावा' या मागणीला आमचे समर्थन आहे, असे जाहीर केले. मात्र, शिवसेनेने ५०० ते ७५० चौरस फुटाच्या घरांसाठी आकारण्यात येणारा कर हा ६० टक्के असावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे, 'जर ५०० ते ७५० चौरस फुटाच्या घरांना ६० टक्क्यांऐवजी शून्य कर आकारला तर केवळ ६० ते ७० कोटींचा फरक पडेल. मग त्यांच्याकडून हे कर का वसूल करावेत?', असा प्रश्न करत शेलार यांनी ७५० चौरस फुटाच्या घरांनाही शून्य टक्के कर असावा, अशी मागणी केली होती.

यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ५०० चौरस फुटाच्या घरांना आणि शेलार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे ७०० चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्यास त्यांनी अनुकूलता दर्शवली होती.



५० चौरस फुटांवरून गोंधळ

मात्र, शिवसेनेने ५०० चौरस फुटाच्या घरांना शून्य टॅक्स आकारण्याचा ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे भाजपानेही आपल्या मागणीचा ठराव शासनाकडे पाठवण्यासाठी ठरावाची सूचना मांडली आहे. भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेमध्ये ७५० चौरस फुटाची मागणी केली होती. त्यामध्ये सुधारणा करून पुन्हा ७००ते ७५० चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्याची मागणी केली आहे. 

त्यामुळे खुद्द आशिष शेलार यांनी ७५० चौरस फुटाच्या घरांसाठी मागणी केल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी फक्त ७००चौरस फुटाच्या घरांना करमाफी देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. त्यामुळे भाजपामध्येच गोंधळ दिसून येत आहे. त्यावर कोटक यांनी सुवर्णमध्य काढून आता ७००ते ७५० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा ठराव एप्रिल महिन्याच्या महापालिका सभेपुढे मंजुरीसाठी येणार आहे.


मालमत्ता कर आकारण्यात येणारी बांधकामे आणि वार्षिक कर

० ५०० चौरस फुटापर्यंतची घरे - १७ लाख ५७ हजार ८१८
० ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांचा वसूल होणार मालमत्ता कर - ३५०.५५ कोटी रुपये
० ५०० ते ७५० पर्यंतच्या घरांची संख्या - २ लाख ९६ हजार ९८६
० ५०० ते ७५०पर्यंतच्या बांधकामांकडून वसूल होणारा मालमत्ता कर - २६५ कोटी रुपये
० ५०० ते ७५० चौ.फुटाच्या बांधकामांना ६० टक्के कर आकारल्यास - ६० ते ७० कोटी रुपये
० ७५०पर्यंतच्या घरांना करमाफी दिल्यास तिजोरीवर पडणारा ताण - सुमारे ६०० कोटी रुपये


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या