विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनात प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी सर्व आमदार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. मात्र, पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी कोरोना चाचण्यांच्या अहवालाचा गोंधळ उडाल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी आमदार, अधिकारी तसंच, कर्मचाऱ्यांना प्रवेशद्वारासमोर ताटकळत उभं राहावं लागलं. सोमवारी कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वी विधान भवनाच्या बाहेर प्रवेशासाठी रांगा लागल्या होत्या. कर्मचारी सकाळी लवकर दाखल झाले, पण त्यांचे अहवालच समजले नव्हते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हस्तक्षेप करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर सर्व आमदारांना प्रवेश देण्यात आला. चाचण्यांच्या अहवालाचे योग्य नियोजन न झाल्यानंच हा सारा घोळ झाला. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाच्या २ दिवसीय अधिवेशनासाठी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करताना विधान भवनात प्रवेश करणाऱ्यांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यांच्या अहवालानंतरच प्रवेश देण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार विधान भवन परिसरात चाचणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.
२ दिवसांत सुमारे ३ हजार जणांची चाचणी करण्यात आली. मात्र, चाचणीचे अहवाल वेळेत न आल्यानं किंवा चाचणी झालेल्यांना त्याची माहिती नसल्यानं गोंधळ झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, चाचणी करताना संबंधितांचं नाव आणि संपर्क क्रमांक अर्जावर नोंदवून घेण्यात आलं होतं. यातून आमदार, कर्मचारी वा पोलीस कोण याचा उलगडा होत नव्हता. प्रवेशद्वारावर नाव व दूरध्वनी क्रमांक सांगितल्यावर खातरजमा करून कोरोना नसल्याबाबतचा अहवाल पाहूनच प्रवेश दिला जात होता.
हेही वाचा -
इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षविना पार पडणार अधिवेशन
महापालिका पुन्हा घेणार कोरोनाग्रस्तांचा शोध
Share
Tweet
