भीमा-कोरेगाव हिंसाचार: तपास ‘एनआयए’कडे सोपवण्यामागे षडयंत्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा आरोप

भीमा कोरेगाव हिंसाचार (Bhima koregaon violence) प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थे (NIA) कडे सोपवण्यामागे भाजप सरकारचं (bjp government) षडयंत्र असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील (maha vikas aghadi) नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. यावरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील वाद आणखी भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास यंत्रणा (एसआयटी) नेमा, असं मागणी करणारं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना लिहिलं होतं. या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारने भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास विशेष तपास यंत्रणेमार्फत करण्यासाठी हालचाली सुरू करताच केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने (home ministery) या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवून महाविकास आघाडीवर कुरघोडी केली. 

हेही वाचा- दोन झेंड्यांची गोष्ट, मनसे-शिवसेनेत खडाजंगी

शरद पवार (sharad pawar) यांच्या पत्राची तात्काळ दखल घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाच्या तपशीलाचे सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्र्यांसोबतच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (deputy cm ajit pawar) आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांना या प्रकरणाची सर्व माहिती दिली. या तपासावरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होण्याचं निश्चित असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी हा तपास ‘एनआयए’च्या हाती सोपवल्याने आता राज्य सरकारला या प्रकरणाचा वेगळा तपास करता येणार नाही.

राज्य सरकारने या प्रकरणाचा खोलात जाऊन तपास करण्याचं निश्चित करताच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून हा तपास एनआयएकडे सोपवला आहे. एवढ्या विलंबाने हा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यामागे काहीतरी काळंबेरं आहे. हा एकप्रकारे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर घालाच आहे, अशी प्रतिक्रिया यावर गृहमंत्री अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांनी दिली. 

तर, या प्रकरणाचा तपास करण्याचा ‘एनआयए’ला अधिकार असल्याची उपरती केंद्र सरकारला २ वर्षांनंतर झाली का? हा प्रकार म्हणजे भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील चुकीच्या गोष्टी लपवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (nawab malik) म्हणाले. 

हेही वाचा- मला हिंदूहृदयसम्राट बोलू नका, तो मान बाळासाहेबांचा- राज ठाकरे

महाविकास आघाडी सरकारने भीमा कोरेगाव दंगलीचा फेरतपास करण्याचं ठरवताच पुणे पोलिसांकडील तपासकार्य काढून घेत ‘एनआयए’च्या हाती सोपवण्यामागे भाजप सरकारचं नक्कीच काहीतरी षडयंत्र आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत (sachin sawant) यांनी केला. 

पुण्यात २०१७ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेनंतर दुसऱ्याच दिवशी १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव परिसरात हिंसाचार झाला होता.