महाराष्ट्रासाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करा, देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरे सरकारकडे मागणी

कोरोनाचे संकट (coronavirus) हाताळण्यात महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पूर्णतः अपयशी ठरलं असून आरोग्य व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली आहे. इतर सर्व राज्य विविध घटकांसाठी पॅकेज देत असताना राज्य सरकार केवळ केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी केला. तसंच महाराष्ट्रासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची (stimulus package for maharashtra) मागणीही सरकारकडे केली.

महाराष्ट्र भाजपाच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. यावेळी भाजप नेते विनोद तावडे, आ. आशिष शेलार, खा. गोपाळ शेट्टी, खा. मनोज कोटक, आ. अतुल भातखळकर देखील उपस्थित होते. 

सरकार अपयशी

यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कोरोनाचं संकट उभं ठाकलं असताना ज्या पद्धतीने या संकटाशी सामना करणं गरजेचं होतं, त्या पद्धतीने सामना करण्यात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार (mahavikas aghadi) पूर्णपणे अयशस्वी ठरलं आहे. यामुळे देशात सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त आणि कोरोनाग्रस्तांचे मृत्यू महाराष्ट्रात होत आहेत. त्याची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषत: मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद या शहरांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव अत्यंत वेगाने वाढत आहे. अनेकांना उपचार देखील मिळत नाहीय, अशी परिस्थिती आहे. रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात आहेत. या सर्वांचा खर्च सरकारने उचलायला हवा.

हेही वाचा-  मुंबईतील कुठल्या रुग्णालयांत किती खाटा? लोकांच्या माहितीसाठी डॅशबोर्ड बनवा- देवेंद्र फडणवीस

Our @BJP4Maharashtra delegation submitted a memorandum to Hon Governor Bhagat Singh Koshyari Ji to highlight alarming situation in Maharashtra due to the gross negligence of MVA Govt in handling #COVID- 19 crisis.
Sharing my interaction with media on this.#MaharashtraBachao pic.twitter.com/XNLYMgoVyO

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 19, 2020

रेशन व्यवस्थेत भ्रष्टाचार

दुसरीकडे शेतकऱ्यांची परिस्थिती देखील खालावत चालली आहे. अजूनही त्यांचा शेतमाल घरी पडलेला आहे, तो खरेदी करण्याची कुठलीही व्यवस्था राज्य सरकारने केलेली नाही. खरं म्हणजे खरेदीचे सगळे पैसे केंद्र सरकार देतं, पण खरेदी मात्र राज्य सरकारला करावी लागते. मात्र त्याचीही व्यवस्था अद्याप झालेली नाही. खरीपाच्या हंगामासाठी कुठलीही व्यवस्था नाहीय. शेतकऱ्यांना बियाणं, खत, कर्ज मिळत नाहीत. बारा बलुतेदारांसमोर देखील संकट निर्माण झालं आहे. केंद्राने २ महिन्यांच्या रेशनचे पैसे सरकारला देऊनसुद्धा रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशन मिळत नाहीय. रेशन व्यवस्थेत प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

शरद पवारांनी पत्र लिहावं

केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज दिलंय. वेगवेगळ्या राज्यांनीही तेथील जनतेला दिलासा देण्यासाठी पॅकेज दिलं आहे. परंतु महाराष्ट्र सरकार असं एकमेव सरकार आहे, ज्यांनी अजून कुठलंही पॅकेज दिलेलं नाही. त्यामुळे या सर्व घटकांसाठी राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करावं, अशी आमची मागणी आहे. ज्याप्रकारे शरद पवार पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहितात, त्याचप्रमाणे आर्थिक मदतीसाठी असंच पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनासुद्धा लिहिलं पाहिजे, असं फडणवीस म्हणाले. 

परप्रांतीयांची गैरसोय

परप्रांतीयांना कुठल्याही प्रकारची मदत करण्यात आली नाही. केंद्राने त्यांच्या तिकीटाचे ८५ टक्के पैसे देऊनसुद्धा राज्यातील मंत्री केवळ राजकारण करत आहेत. पायी चालणाऱ्यांमध्ये फक्त परप्रांतीयच नव्हते, तर राज्यातील लोकंही होती. त्यांची येण्या- जाण्याची व्यवस्था करता आली असती. परदेशात असंख्य विद्यार्थी अडकले आहेत. परंतु त्यांना घेऊन येण्यास तयार असलेल्या विमानांना उतरण्यास परवानगी मिळत नाही. 

मुंबई अडचणीत

मुंबईतील रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेतलं जात नाही. त्यांना वेळेत अॅम्बुलन्स मिळत नाहीत, यामुळे रुग्णांचा जीव जातोय. रुग्णालयांत किती बेड आहेत, हे कळण्यासाठी डॅशबोर्ड असावं. रुग्णसंख्या लपविणे, मृतदेहांबाबत प्रोटोकॉलचे पालन न करणे अशा अनेक आघाड्यांवर राज्यातील सरकार पूर्णतः अपयशी ठरलं आहे. राज्यातील पोलिसांची अवस्था तर अतिशय विदारक आहे. त्यांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाही. सरकारच्या अशा धोरणामुळे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई देखील अडचणीत आली आहे. त्यामुळे आम्ही राज्यपालांना एक निवेदन देऊन जनतेच्या वेदना आम्ही मांडल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.  

हेही वाचा- परप्रांतीयांच्या परवान्यांचा ताण, पोलिसांच्या जोडीला येणार सरकारी कर्मचारी