राज्यातील शाळांची फी वाढ रोखा, आशिष शेलारांची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी

लाॅकडाऊनमुळे (lockdown) पालकांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. अशा स्थितीतही राज्यातील काही शाळा १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत फी वाढीची योजना आखत आहेत किंवा लागू केली आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने याप्रमणात लक्ष घालून ही फी वाढ रद्द करावी एवढंच नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या फीमध्ये १० टक्के सवलत मिळावी, अशी मागणी करणारं पत्र भाजपचे आमदार आशिष शेलार (bjp mla ashish shelar) यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (education minister varsha gaikwad) यांना पाठवलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्यपालांचीही भेट घेतली.

शाळांचा खर्च कमी

राज्य सरकारने सध्या आपलं पूर्ण लक्ष कोरोनाशी (coronavirus) लढा देण्याकडे केंद्रीत केलं आहे. त्याचा गैरफायदा घेत अनेक शैक्षणिक संस्था फी वाढ (fee hike) करताना दिसत आहेत. लाॅकडाऊनच्या काळात अनेक शाळांनी ऑनलाईन शाळा सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे दरवर्षी शाळांना करावा लागणारा वीज बिल आणि अन्य शैक्षणिक सेवासुविधांवरील प्रत्यक्ष खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे शाळांनी पालकांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना फीमध्ये सवलत देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, शासनाने यासाठी आवाहन अथवा आवश्यकता भासल्यास तसे निर्देश द्यावे, अशी विनंती आमदार आशिष शेलार यांनी पत्राद्वारे सरकारला केली आहे.  

हेही वाचा- मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची हलवणं भाजपसाठी फायद्याचं की धोक्याचं?

I met Maha Governor @BSKoshyari ji & requested NO Fee hike this yr frm KG 2 PG, incl Engg Medical. 10% cut in fees & spl taskforce b setup 4 implementing online learnin in Maha ! I spoke 2 Maha Edu Min & Tech Edu minister as well ! @Dev_Fadnavis @ChDadaPatil @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/IObgZ8hAGM

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 30, 2020

काय आहे तक्रार?

राज्यातील काही शाळा १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत, तर काही यापेक्षा जास्त फी वाढीची योजना आखत आहेत किंवा काही शाळांनी ही फी वाढ लागू केली आहे. आर्य विद्या मंदिर या शैक्षणिक संस्थेने यावर्षी २० टक्के फी वाढ केल्याची माहिती मला मिळाली आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करुन शाळेमध्ये फी वाढ लागू केली जात आहे. तसंच सिनियर केजीतील विद्यार्थ्यांना जास्त फी आकारुन पहिलीच्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेण्यास सांगितलं जातं आहे, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब असल्याचा आरोप एमईटीच्या एमआरव्ही शाळेच्या पालकांनी केला आहे. 

2/2 pic.twitter.com/xErMJXNFR8

— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) April 29, 2020

१० टक्के फी कपात

मुंबईतील इतर शाळांबाबतही अशाच तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळासोबतच सीबीएसई, आयबी, आयसीएसई, आयजीएससीई इ. शाळांना ही फी वाढ त्वरीत रद्द करण्याचे आदेश द्यावेत. एवढंच नाही, तर लाखो विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी या शाळांच्या फी मध्ये १० टक्के कपात करण्याचे आदेश द्यावेत.