लाॅकडाऊनचा चौथा टप्पा कसा? मुख्यमंत्र्यांची शरद पवारांशी चर्चा

लाॅकडाऊनच्या चौथ्या (4th phase of lockdown) टप्प्यात केंद्र सरकार कुठल्या अटी-शर्थींच्या आधारे लाॅकडाऊनमध्ये शिथिलता आणते, आर्थिक व्यवहारांना चालना देते, हे पाहूनच राज्य सरकार (maharashtra government) आपलं धोरण ठरवणार आहे. जिल्ह्याच्या सीमा न उघडताच काळजी घेऊन राज्याला नियोजन करावं लागणार आहे, असं वक्तव्य राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी केलं. 

कुणाची उपस्थिती?

लॉकडाऊनची सध्याची परिस्थिती, त्याच्या पुढील टप्प्यातील नियोजन तसंच राज्यात काही ठिकाणी आर्थिक व्यवहार सुरु करणे याबाबत शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दादर इथं एका बैठकीत आढावा घेतला. या बैठकीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे तसंच मुख्य सचिव अजोय मेहता व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 

धोरण केंद्रानंतरच

या बैठकीत मागील ५५ दिवसांपासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनचा संपूर्ण आढावा घेण्यात आला. राज्यातील आरोग्य स्थिती, वैद्यकीय यंत्रणा कोरोनाशी कशा रीतीने मुकाबला करीत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था, परराज्यातील मजुरांची त्यांच्या राज्यात ने-आण करण्याची व्यवस्था, त्यात येणाऱ्या अडचणी यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. तसंच १७ मे रोजी लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा संपत असून केंद्र शासन कशा स्वरूपात लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा ठरविते ते पाहून पुढील निर्णय घेण्याचं ठरवण्यात आलं.

हेही वाचा - मुंबईला कोरोनामुक्त कधी करणार? आशिष शेलारांचा शिवसेनेला सवाल

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि खासदार @PawarSpeaks साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कोरोना संदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली परिस्थिती, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करण्याच्या उपाययोजना आणि इतर विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. pic.twitter.com/RTw8Co14Ex

— Office of Uddhav Thackeray (@OfficeofUT) May 15, 2020

उद्योगांना चालना 

राज्यात २० एप्रिलनंतर ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणून उद्योग- व्यवसाय सुरु करण्यात आले होते. त्यानुसार आतापर्यंत ६५ हजार उद्योग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली असून ३५ हजार उद्योग सुरु झाले आहेत. या उद्योगांत ९ लाख कामगार रुजू झाल्याचंही सांगण्यात आलं. परराज्यातील मजुरांना पाठविण्याचं काम सुरु असून पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता इतर राज्यांमध्ये रेल्वे पाठविणं सुरु आहे. उद्योग सुरु झाल्याने औद्योगिक घटकाकडून विजेचा वापर ५० टक्के पर्यंत वाढला गेला आहे. तसंच परार्ज्यातील कामगार परत गेल्याने उद्योगांना कामगार पुरविण्यासाठी कामगार ब्युरो कार्यरत करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. 

रिक्त पदे भरणे

आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा, वैद्यकीय उपकरणांची गरज तसंच रिक्त पदे भरणे यावरही चर्चा झाली. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील कोणत्या भागात शिथिलता आणायची, रेड झोन्स, कंटेनमेंट झोन्समध्ये बंधने कशा रीतीने पाळायची यावरही चर्चा झाली. 

सकारात्मक परिणाम

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्य सरकारने कशी वेगाने पाउले उचलली तसंच त्याचे सकारात्मक परिणाम काय दिसले ते सांगितलं. जिल्ह्यांच्या सीमा न उघडता मर्यादित स्वरूपात आणि पुरेशी काळजी घेऊनच पुढील नियोजन करावं लागेल असं त्यांनी सांगितलं. संकट अजून टळलेलं नाही. डॉक्टर्सच्या टास्क फोर्सची मदत आपण घेतो आहोत, अशीही माहिती त्यांनी दिली. 

हेही वाचा - मुंबईच्या योगदानाची परतफेड करण्याची हीच ती वेळ- जितेंद्र आव्हाड 

साखर उद्योगासंमोर आव्हान

लॉकडाऊनमुळे राज्यातील साखर उद्योगासंमोर आव्हान उभं ठाकलं आहे. याबाबत आपण पंतप्रधानांना पत्र लिहून मार्ग काढण्याची विनंती केल्याची माहितीही शरद पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने जे पॅकेज दिलं आहे, त्याची राज्यात अंमलबजावणी कशी करायची तसंच लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात एकीकडे वैद्यकीय संकट कसं रोखायचं व दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर ठामपणे कसं उभं राहायचे यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावरही चर्चा झाली.