कोरोना संकटाचा (coronavirus) मुकाबला करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. यात प्रामुख्याने उत्तमोत्तम आरोग्य सुविधांचा समावेश आहे. कुठल्याही प्रकारे निधीची कमतरता भासू दिली जात नाही. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या हक्काचे ११ हजार कोटी रुपये तातडीने दिले पाहिजेत, अशी मागणी राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (jayant patil) यांनी केली.
भाजपचं राजकारण
कोरोना संकटाच्या काळातही भाजप नेते (bjp) राज्य सरकारला सहकार्य करण्याऐवजी राजकारण करून राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डाॅक्टर, नर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, आपत्कालीन सेवेत काम करणारे इतर कोरोना योद्धे जीवावर उदार होऊन कर्तव्य बजावत असताना त्यांना प्रोत्साहन द्यायचं सोडून काळ्या फिती लावून, काळे फलक दाखवून सरकारचा निषेध करण्यासाठी भाजपने महाराष्ट्र बचाव आंदोलनाचं आवाहन केलं आहे. कोरोनाच्या लढाईत काम करणाऱ्यांना प्रेरित करण्यासाठी थाळ्या वाजवायला सांगणारे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांनासुद्धा हे आंदोलन पटणार नाही.
हेही वाचा - भाजपचं वागणं म्हणजे महाराष्ट्रद्रोहच, बाळासाहेब थोरातांची जळजळीत टीका
कोरोनाने संपूर्ण जगच हतबल असताना @BJP4Maharashtra चे कार्यकर्ते राज्य सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. देशात कोरोना आला तेव्हा पंतप्रधान ट्रम्पच्या स्वागतात व्यस्त होते असं आम्ही म्हटलं नाही. आम्ही प्रश्न केला नाही. मात्र भाजपला सत्तेशिवाय काहीच दिसत नाही म्हणून राजकारण केले जातंय pic.twitter.com/cFj7Fx5Xnc
— Jayant Patil (@Jayant_R_Patil) May 21, 2020
मन मोठं करा
कोरोनाने संपूर्ण जगच हतबल असताना भाजपचे कार्यकर्ते राज्य सरकारला प्रश्न विचारत आहेत. देशात कोरोना आला तेव्हा पंतप्रधान ट्रम्पच्या स्वागतात व्यस्त होते असं आम्ही म्हटलं नाही. आम्ही प्रश्न केला नाही. मात्र भाजपला सत्तेशिवाय काहीच दिसत नाही म्हणून राजकारण केले जातंय. भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेताच सरकार काम करतं म्हणून आम्ही राज्यपालांना भेटतो. परंतु त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत इतकी वर्षे काम केलंय, आता मात्र मा. मुख्यमंत्र्यांचा नंबर ते विसरलेत. तुमच्या सुचना असतील तर मन मोठं करून मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त व्हा, असं जयंत पाटील म्हणाले.
मजुरांची स्थिती वाईट
मजुरांची परिस्थिती खूप वाईट आहे. राज्य सरकारने सर्व व्यवस्था करून त्यांना त्यांच्या गावी पाठवलं, त्याबद्दल हे मजूर महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानत आहेत. मात्र तिथले सरकार मजुरांना राज्यात घ्यायला तयार नाही. महत्वाचं म्हणजे यातले बहुतांश राज्य भाजपशासित आहेत. पश्चिम रेल्वेला वारंवार लेखी, व्ही.सी. द्वारे परवानगी मागूनही त्यांनी केवळ १८ गाड्या महाराष्ट्राला दिल्या.
रस्त्याने पायी चालत आपल्या राज्यात निघालेल्या १ लाख ६५ हजार ८९० परप्रांतीयांना एसटी महामंडळाच्या १३ हजार ६५५ बसद्वारे त्यांच्या राज्यांच्या सीमांपर्यंत नेऊन सोडलं. तसंच परवानगी घेऊन खाजगी २ लाख वाहनांद्वारे ८ लाख लोक राज्याच्या सीमेबाहेर गेले, अशी माहितीही जयंत पाटील यांनी दिली.