कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशव्यापी लाॅकडाऊनचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले आहेत. रोजगाराच्या संधी खुंटल्या आहेत, अशा स्थितीत भविष्यातील आर्थिक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाकडे पाहता केंद्र सरकारने राज्यांना योग्य ते आर्थिक साहाय्य केलं पाहिजे, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
लाॅकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं आहे. महाराष्ट्राच्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजे ३,४७,००० कोटी रुपयांच्या महसुलाची अपेक्षा होती. परंतु अंदाजित महसूल नेहमीच्या अपेक्षेत साधारणतः ४० टक्के आहे. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुलाची तूट १,४०,००० कोटी इतकी असेल. राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होत असल्याने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा भांडवली खर्च भागविण्यासाठी ५४,००० कोटींचं कर्ज घेण्याची योजना आखली गेली आहे. यावरून राज्य सरकारला प्रस्तावित प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या संकट काळात राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. तर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महाराष्ट्राला अतिरिक्त अनुदानही दिलं पाहिजे, असं पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा - सध्या तरी ट्रेन सुरू होणार नाहीच, मुख्यमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट
अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १०% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था, व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली त्याचं स्वागतच आहे. मात्र अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना मिळणं आवश्यक आहे.
असं पवारांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा - सोनिया गांधींवर टीका, अर्णब गोस्वामी यांना चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांची नोटीस
Share
Tweet
