राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असल्यानं सर्व राजकीय पक्ष प्रलंबित कामांना गती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशातचं अनेक प्रलंबित प्रस्तावांना मंजूरी देण्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठका होत आहेत. मागील ५ बैठकांमध्ये तब्बल ३ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये बेस्टला अनुदान, सायन रुग्णालय पुनर्बांधणी, शाळा दुरुस्ती, रस्ते, पूल यांसारखे अनेक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. गुरुवारी पुन्हा स्थायी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीतही कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहेत.
आचारसंहितेच्या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतंही पक्षकार्य करता येत नाही. या काळात मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी अडथळे येतात. त्यामुळं आचारसंहितेत मोठी कामं रखडणार असल्यानं याबाबतचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडण्याची घाई प्रशासनानं करत आहे. याचा सर्व फायदा संबंधित विभागातील राजकीय नेत्यांना होतो.
मागील आठवड्यात स्थायी समितीच्या २ बैठका झाल्या असून, यामध्ये दीड हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या आठवड्यात सोमवार ते बुधवारपर्यंत ३ बैठका घेऊन आणखी दीड हजार कोटीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. या बैठकांमध्ये तब्बल ३ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रस्ताव | मंजूरी |
बेस्टसाठी अनुदान | ४०० कोटी |
सायन रुग्णालयाचा पुनर्विकास | ६७२ कोटी |
१२ पुलांची पुनर्बांधणी | १३४ कोटी |
शाळा पुनर्बांधणी व दुरुस्ती | २०० कोटी |
मालमत्ता करवसुली नवीन प्रणाली | ६५ कोटी |
मल:निसारण वाहिन्या बदलणं | १५० कोटी |
रस्तेदुरुस्ती व पुनर्बांधणी | २५० कोटी |
हेही वाचा -
विधानसभा निवडणूक २०१९: २० तारखेला जाहीर होणार कॉंग्रेसची पहिली यादी
मुंबईतील सफाई कामगारांना मिळणार हक्काचं घर