शरद पवार-अजित पवार यांच्या क्लिन चीटविरोधात ईडी न्यायालयात

सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना पोलिसांच्या एसीबी विभागाने नुकतीच क्लिन चीट दिली आहे. असं असूनही मागील काही महिन्यांपासून शांत असलेल्या अंमलबाजावणी संचलनालया (ईडी)ने आता पोलिसांच्या समाप्ती अहवालाला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. (ED challenge mumbai police clean chit to ajit pawar in maharashtra state co op bank)

बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने सप्टेंबर २०१९ मध्ये अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांविरुद्ध 'मनी लॉन्डरिंग' अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. ईडीने या संभाव्य घोटाळा प्रकरणात भादंसंच्या एकूण ९ कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यासह सक्तवसुली कायद्यातील कलमांचा त्यात समावेश आहे. यांत शरद पवार यांचं संशयित म्हणून नाव होतं. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अजित पवारांपाठोपाठ शरद पवार स्वत:हून ईडीच्या बलार्ड पिअर कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. या चौकशीवरून राज्यात मोठा गदारोळ माजला होता. तेव्हापासून या प्रकरणात ईडीने एकाही बड्या नेत्याची चौकशी केलेली नाही तसंच तपासही थंड बस्त्यात गेला होता. परंतु मुंबई पोलिसांनी सर्वच नेत्यांना क्लिन चीट दिल्याने या तपासाला ईडीकडून पुन्हा वेग येण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा - महाराष्ट्र बॅक घोटाळा प्रकरणात अजित पवारांना क्लिन चीट

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (MSC) कथित हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरण घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह इतर नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही राज्याची शिखर बँक म्हणून ओळख जाते. या बँकेने केलेल्या २५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपात अनियमितता झाल्याचं समोर आलं होतं. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने या बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करत याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते.  

या प्रकरणी नाबार्ड, सहकार व साखर आयुक्त, कॅग इत्यादींचे अहवाल असूनही एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिसांना हे आदेश दिले होते.