Advertisement

भीमा-कोरेगाव प्रकरण: तपास राज्याकडेच राहणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास स्वत:कडे घेतला असला, तरी भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास अजूनही राज्य सरकारकडेच आहे.

भीमा-कोरेगाव प्रकरण: तपास राज्याकडेच राहणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
SHARES

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार (bhima koregaon violence) आणि एल्गार परिषद (elgar parishad case) ही दोन वेगवेगळी प्रकरणं आहेत. त्यापैकी केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास स्वत:कडे घेतला असला, तरी भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास अजूनही राज्य सरकारकडेच आहे. हा तपास कुठल्याही परिस्थितीत केंद्राकडे देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी दिलं. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव तपाससंबधी सरकार संभ्रमात- प्रकाश आंबेडकर

प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणावर (bhima koregaon violence) आपली भूमिका स्पष्ट केली. केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास पुणे पोलिसांकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवला आहे. मात्र भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास अजूनही पुणे पोलिसांच्या हातातच् आहे. भीमा-कोरेगाव हिंसाचारात माझ्या दलित बांधवावर अत्याचार झाले होते. त्यामुळे मी कुठल्याही परिस्थितीत भीमा कोरेगावचा तपास मी केंद्राकडे सोपवणार नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.

उद्धव ठाकरे यांनी एनआरसी (nrc) आणि सीएए (caa) या विषयावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले, हे तिन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. सीएए मुळे राज्यातील कुठल्याही व्यक्तीचं नुकसान होणार नाही. तसंच नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध कायम असल्याने नाणार प्रकल्प सुरू होण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली. 

हेही वाचा- भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची समांतर चौकशी, राष्ट्रवादी हट्टाला पेटली

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (sharad pawar) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन एल्गार परिषदेचा समांतर तपास करण्याविषयी भूमिका स्पष्ट केली. पुण्यातल्या एल्गार परिषदेचा (elgar parishad case) आणि भीमा-कोरेगांव (bhima koregaon violence) घटनेचा संबंध नव्हता, मात्र दिवस एकच होता. सरकार विरोधी साहित्यिकांचा या परिषदेत सहभाग होता. त्यांनी आपली नाराजी काव्य किंवा लिखाणातून मांडली. कायद्यानुसार केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे पण राज्य सरकारची संमती घ्यायची पद्धत आहे. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांवर केवळ लिखाण केलं म्हणून देशद्रोहाच्या तत्सम गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही. त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं शरद पवार म्हणाले.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement