प्रदूषणविरहीत आणि कोट्यवधींचा खर्च वाचविणाऱ्या इलेक्ट्रिक गाड्या राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी या गाड्या ईईएसएल या केंद्र सरकारच्या कंपनीकडून राज्याला हस्तांतरीत करण्यात आल्या.
भारत सरकारच्या ऊर्जा खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक उपक्रमांच्या संयुक्त भागीदारीतील उपक्रम एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेडने (ईईएसएल) महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना पाच इलेक्ट्रिक कार हस्तांतरीत केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, चंद्रशेखर बावनकुळे अादी उपस्थित होते. वाहनांसाठी मंत्रालयात २ तर नागपूरमध्ये २ चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यात अाली अाहेत. या पाच वाहनांचा हा पहिला संच असून त्यानंतर ईईएसएलकडून टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र सरकारला १ हजार इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने देण्यात येतील.
३ मे २०१८ रोजी ईईएसएलने महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने देणे आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ईव्ही चार्जर्स स्थापन करण्यासंबंधीच्या एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. ईईएसएल इलेक्ट्रिक वाहने तसंच त्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती, जोडणी उद्योग व चार्जिंग साधनांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसारच हा करार करण्यात आला होता.
भारत सरकारचे ई-मोबिलिटी व्हिजन सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सरकारच्या विविध कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाच लाख वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहने आणण्याचा ईईएसएलचा मानस आहे. ज्या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने असतील तिथे ईईएसएल चार्जिंगसाठीच्या पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करण्यात येणार अाहेत.
- सौरभ कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक, ईईएसएल
राज्याच्या ताफ्यात आलेल्या या इलेक्ट्रिक गाड्यांसाठी कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केलेली नाही. सरकारने भाड्याने घेतलेल्या एका चारचाकी गाडीचा महिन्याचा इंधनाचा खर्च ३५ हजार रुपये होत होता. पेट्रोल ७२ रुपये प्रतिलिटर असताना दर महिना २१ हजार रुपयांची बचत या इलेक्ट्रिक गाड्यांमुळे होईल असा अंदाज होता. मात्र, आता पेट्रोल ९० रुपयांच्या वर गेल्याने कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार आहे.
-संदीप पाटील, मुख्य इलेक्ट्रिक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
हेही वाचा-
मुख्यमंत्र्यांकडून ६ मंत्र्यांच्या कामाची झाडाझडती!
कलंकित लोकप्रतिनिधींवर निवडणूक बंदी नाहीच - सर्वोच्च न्यायालय
Share
Tweet
