७ व्या वेतन अायोगाची थकबाकी ही 'अफवाच'!

७ व्या वेतन अायोगाची अंमलबजावणी गणेशोत्सवात करून कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देणार असल्याचं वृत्त गुरूवारी प्रसारीत झालं. मात्र, हे वृत्त निराधार असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकण्यासाठीच वेतन अायोगाची अंमलबजावणी करण्याची अफवा सरकारकडून पसरवली जात असल्याचा अारोप सरकारी कर्मचारी करत अाहेत. अाॅगस्टमधील नियोजीत संप करू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं अाहे.

संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न 

गणेशोत्सवात थकबाकी देण्याबाबतचं कसलंही परिपत्रक सरकारने काढलेलं नाही. तसंच याबाबतची अधिकृत घोषणाही केलेली नाही. मग यावर विश्वास ठेवायचा कसा असा सवाल पोलिस अायुक्त कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस गोकुळ देवरे यांनी केला अाहे. वेतन अायोगाची अंमलबजावणी करावी यासाठी ७ अाॅगस्ट ते ९ अाॅगस्ट या कालावधीत सरकारी कर्मचारी संघटना संपावर जाणार अाहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने थकबाकी गणेशोत्सवात देण्याचं वृत्त पेरून संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला अाहे. 

थकबाकी जमा होणार अाहे मग संप का करायचा अशी मानसिकता कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं देवरे यांनी म्हटलं अाहे.  मात्र, समन्वय समिती जोपर्यंत अधिकृतरित्या कोणतीही घोषणा करणार नाही, तोपर्यंत आपला नियोजित संप यशस्वी करण्याचा निश्चय करू या, असं अावाहन देवरे यांनी  सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना केलं अाहे.

१ जानेवारी २०१६ पासून थकबाकी 

गणेशोत्सवात सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचं सरकारनं ठरवलं असल्याचं वृत प्रसारमाध्यमांमध्ये अालं अाहे. या वृत्तानुसार, १ जानेवारी २०१६ पासूनची थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरूवात होणार आहे. प्रथमश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना १ लाख रूपये, द्वितीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ७५ हजार रुपये, तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ५० हजार रुपये तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना २५ हजार रूपये इतकी थकबाकी मिळणार आहे.

थकबाकी देण्याबाबतची राज्य शासनाच्यावतीने अधिकृतरित्या घोषणा करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नागपूर येथे या संदर्भातील अहवाल प्राप्त झाल्यावर येत्या चार महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करता येईल, अशी मोघम घोषणा केली अाहे. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा या घोषणेवर विश्वास नाही.  सरकारने खरंच असा निर्णय घेतला असता तर मुख्यमंत्र्यांनी  स्वतः जाहीर घोषणा केली असती. नियोजित संपाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी अशा पोस्ट व बातम्या प्रसारित करण्याचा राज्य शासनाचा कुटील डाव आहे.
- गोकुळ देवरे,  सरचिटणीस, पोलिस अायुक्त कार्यालयीन कर्मचारी संघटना

हेही वाचा -

आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्या- राज ठाकरे

मराठा आरक्षण आंदोलनात जखमी झालेल्या तरुणाचा मृत्यू