पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची होणार गोची?

Mumbai

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी 24 जुलैपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 19 दिवस म्हणजेच 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात 4 सुट्ट्यांचे दिवस असून, कामकाजाचे 15 दिवस असणार आहेत. विशेष म्हणजे शनिवार 29 जुलै रोजी कामकाज होणार नाही, तर रविवार 30 जुलै आणि 6 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे. सोमवारी 7 ऑगस्टला रक्षाबंधन असल्यामुळे कामकाज होणार नाही. त्याऐवजी शनिवारी 5 ऑगस्ट रोजी कामकाज सुरू राहणार आहे.

विरोधकांची सरकारला घेरण्याची रणनीती

राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेले आंदोलन, शेतकरी संपामुळे जाहीर करावी लागलेली कर्जमाफी या सारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याची रणनीती आखत आहेत. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. 79 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. तसेच शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी 10 हजार रुपयांची आगाऊ उचल देण्याची घोषणा देखील केली. मात्र, कर्जमाफीबाबतचे नेमके निकष काय? हे राज्य सरकराने अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. तसेच, कर्जमाफीची रक्कम कधी देणार? याबाबत कोणतीच अधिकृत घोषणा केली नसल्याने विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. त्यातच मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरण असो किंवा समृद्धी महामार्गाचा मुद्दा असो, यावरूनही हे अधिवेशन वादळी ठरणार हे निश्चित.

या मुद्यावरून विरोधक सरकारला पकडणार कोंडीत

भायखळा तुरुंगातील महिला कैदी मंजुळा शेट्ट्ये हत्या प्रकरण
शेतकरी कर्जमाफी
मुंबईतील एसआरए घोटाळा प्रकरण

जाहिरातबाजीवरूनही सरकारची होणार कोंडी

सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 34 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाच्या जाहीरातीवर सरकारने तब्बल 36 लाख 31 हजारांची उधळण केल्याचे समोर आले आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने दोन दिवसांत 51 वृत्तपत्रांमध्ये जाहीरात दिली होती. या जाहीरातींवर 36 लाख 31 हजार रुपयांचा खर्च झाला. महत्त्वाचे म्हणजे यात टीव्ही वाहिन्या आणि होर्डिंग्जवरील जाहिरात खर्चाचा समावेश नाही. त्यामुळे जाहीरातींचा आकाडा वाढण्याची शक्यता आहे. यावरूनही विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या अधिवेशनात कायदा सुव्यवस्था असो, शेतकरी कर्जमुक्ती असो किंवा एसआरए घोटाळा असो, या सारखे अनेक मुद्दे समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. भायखळा जेलमधील मंजुळा शेट्ये हत्या प्रकरणावरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडतील. त्यातच गृहखाते हे मुख्यमंत्र्यांकडे असल्यामुळे हा विषय चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे एसआरए घोटाळ्याप्रकरणी प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील विरोधक करण्याची शक्यता आहे.
विवेक भावसार, ज्येष्ठ पत्रकार

हेही वाचा -