निवडणूकीच्या तोंडावर मोदींनी केलं मध्यमवर्गीयांना खुश, ५ लाखापर्यंतच उत्पन्न करमुक्त

अडीच लाखांची आयकरांची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत नेत मोदींनी मध्यमवर्गांयांना मोठं गिफ्ट देत खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणांचा पाऊसही यावेळी सरकारकडून करण्यात आला आहे.

SHARE

लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर जाहीर होणारा मोदी सरकारचा शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना मोदींकडून सर्वसामान्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न होईल अशी आशा होती. त्यानुसार आयकराची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. त्याप्रमाणे अखेर शुक्रवारी संसदेत हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला आणि पियुष गोयल यांच्या ज्या घोषणेकडे करोडो सर्वसामान्यांचे डोळे लागले होते ती घोषणा अखेर पियुष गोयल यांनी केली. अडीच लाखांची आयकरांची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत नेत मोदींनी मध्यमवर्गांयांना मोठं गिफ्ट देत खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर सर्वसामान्य नोकरदारांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणांचा पाऊसही यावेळी सरकारकडून करण्यात आला आहे.


आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून ५ लाख

अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांची पहिली मोठी अपेक्षा असते ती आयकराची मर्यादा वाढवण्याची. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून आयकराच्या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांकडून अडीच लाखांची आयकराची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत न्यावी अशी मागणी होती. तर शिवसेनेकडून ही मर्यादा ८ लाखांपर्यंत करण्याची मागणी होती. त्यामुळे शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना मोदी सरकारकडून आयकराच्या मर्यादेत बदल होतो का याकडेच नोकदारांचं लक्ष लागलं होतं आणि अपेक्षेप्रमाणं सरकारनं नोकरदारांना खुश केलं. आयकराची मर्यादा अडीच लाखांवरून ५ लाख करत सरकारनं नोकरदारांना खुश केलं आहे. यावर सरकार थांबलेलं नाही तर पीएफ वा समभागांमध्ये गुंतवणूक केल्यास साडेसहा लाखांपर्यंतच्या गुंतवणूकीवर कोणाताही कर लागणार नाही. या घोषणेचा फायदा ३ कोटी करदात्यांना होणार आहे.


अशी असेल आयकराची मर्यादा

एकूण रक्कम 
आयकराची मर्यादा
५ लाखापर्यंत 
० टक्के
५ लाख ते १० लाख
२० टक्के
१० लाखांच्या पुढे 
३० टक्के


नाराज शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा पाऊस

त्याचवेळी ४० हजारापर्यंतचे कर्ज व्याजमुक्त केलं आहे. स्टॅण्डर्ड डिडक्शन रेट या आधी ४० हजार रुपये होता तो आता थेट ५० हजार रुपये असा गेला आहे. एकीकडे नोकरदारांना खुश करतानाच दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मोदी सरकारनं जाता जाता खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या चार वर्षात मोदी सरकारवर सर्वात नाराज कोण होतं तर ते म्हणजे शेतकरी. शेतकऱ्यांचा रोष गेल्या चार वर्षांत प्रकर्षानं दिसून आला. त्यामुळेच मोदी सरकारकडून शेवटचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी योजनांचा पाऊस पाडला आहे.


शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ६ हजार

सरकारच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार अल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ६ हजार रुपये थेट जमा केले जाणार आहेत. यासाठीच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना आणत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६ हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. २ हेक्टरी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ टप्प्यांत हे पैसे दिले जाणार असून यासाठी सरकारकडून वर्षाला ७५ हजार कोटींची तरतुद केली आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांसाठी २२ पिकांचे हमीभाव दीड पटांनी वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नक्कीच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असं म्हटलं जात आहे.


अंतरिम अर्थसंकल्पातील महत्वाची वैशिष्ट्ये 


  • आयकरासंदर्भात घोषणा होताच शेअर बाजार २०० अंकांनी वधारला
  • बँकांकडून मिळणारे व्याजाची रक्कम ४० हजार पर्यंत असल्यास करमुक्त
  • स्टँडर्ड डिडक्श्न रेट ४० हजारावरून ५० हजार करण्यात आला
  • करदात्यांमुळे देशातील विकास कामांना गती मिळाली
  • EPF कट होणाऱ्यांना सहा लाखांचा विमा
  • २०३० पर्यंत आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडणार
  • २०२२ पर्यंत स्वदेशी उपग्रह अंतराळात पाठवणार
  • भारतात उपग्रह प्रक्षेपणाचे जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे
  • महागाई १० टक्क्यावरून ४ टक्क्यांवर आणली
  • व्यावसायिकांना कर्ज सहज उपलब्ध होणार
  • भारतात अन्य देशांसाठी सॅटेलाईट लॉन्च करण्याचा प्लॅटफॉर्म बनला आहे
  • २०३० पर्यंत सरकार देशातील सर्व नद्या स्वच्छ करण्यासाठी प्रतिबद्ध
  • उज्वला योजनेअंतर्गत ६ कोटी जनतेला एलपीजी कनेक्शन दिले
  • नोटाबंदी नंतर १ लाख ३६ हजार कोटीचा कर देशाला मिळाला
  • नोटाबंदीमुळे पहिल्यांदा १ कोटी पेक्षा अधिक लोकांनी कर भरला
  • घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी जीएसटी कमी करण्यावर विचार सुरू आहे
  • जानेवारी महिन्यात जीएसटीतून सरकारला अधिक मोठी रक्कम मिळणार, 1 लाख कोटी पार करणार
  • जीएसटीमुळे मोठ्या प्रमाणावर कर जमा झाला आहे
  • १२ लाख कोटी रुपये आयकरातून जमा झाले
  • आयकर परतावा भरणाऱ्य़ांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढली
  • आयकर प्रक्रिया अधिक सोपी केली
  • जनधन अंतर्गत ३४ कोटी खाते पाच वर्षात उघडण्यात आले
  • सरकार विभागात SME मधून २५ टक्के सामान खरेदी केले जाणार
  • दररोज २७ किलोमीटरचे महामार्ग बांधले जात आहेत
  • MSME सेक्टर वाढवण्यासाठी महत्वाची पाऊले उचलली, केवळ ५९ मिनटात एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले
  • सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या कमी केली
  • वन रँक वन पेन्शन अतंर्गत जवानांवर ३५ हजार कोटी खर्च केले आहेत
  • लष्कराचे बजेट लाख कोटींनी वाढले
  • उज्ज्वला योजनेंतर्गत ८ कोटी गॅसजोडणी देणार: गोयल
  • गर्भवती महिलांसाठी पीएम मातृत्व योजना आणली आहे
  • EPF मध्ये सरकार गुंतवणूक वाढवणार
  • किमान मासिक वेतन ३ हजार रुपये देणार
  • असंघटीत कामगारांना हजाराचा बोनस मिळणार
  • २१ हजार पगार असलेल्या असंघटीत कामगारांना बोनस मिळणार
  • १० कोटी असंघटीत कामगारांना लाभ मिळणार
  • महिना १५ हजार रुपये कमाई असणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार
  • ग्रॅच्युटीची मर्यादा १० लाखापासून २० लाख केली
  • कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास अडीच लाखांऐवजी लाख रुपयांची आर्थिक मदत
  • कामधेनू योजनेवर ७५० कोटींचा खर्च होणार
  • गायींसाठी सरकारची पहिल्यांदाच मोठी योजना, कामधेनू योजना सुरू करणार
  • १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार, ७५ हजार कोटी खर्च होणार आहे
  • डिसेंबर २०१८ पासूनची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार
  • पीएम किसान सन्मान योजनेला मंजुरी दिली आहे, डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट नुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रति वर्षी ६ हजार रुपये मिळणार
  • लाखों गरीबांना औषधे प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रातून स्वस्तात औषधे दिली गेली आहेत, दिली जात आहेत
  • आयुषमान भारत योजनेत १० लाख लोकांवर उपचार करण्यात आले
  • प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात प्रकाश यावा म्हणून बल्ब उपलब्ध करून दिली
  • प्रत्येक गावात वीज आमच्या सरकारने पोहोचवली
  • आर्थिक आधारावर गरीबांना १० टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे
  • रेरा, आणि बेनामी संपत्ती कायद्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी मदत करणारे ठरले आहे
  • स्वच्छ भारत अभियान हे आता सरकारी आंदोलन राहिले नाही, ते लोकांनी स्वीकारलेले आंदोलन आहे
  • शेअर बाजार १२० अंकांनी वधारला आहे
  • एनपीए बाबत बँकांची खरी परिस्थिती लोकांसमोर आणा हे आरबीआयला सांगण्याची आमची हिम्मत होती
  • डिसेंबर २०१८ मध्ये चलनवढीचा दर हा फक्त २.१ टक्के होता
  • वित्तीय तूट ३.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात आम्हाला यश आले
  • २०२२ पर्यंत आमचे सरकार सर्वांना घरे देणार
  • शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
  • देशातील भ्रष्टाचार नष्ट केला



हेही वाचा -

ट्रायच्या नवी नियमावली लागू, ग्राहक मात्र अजूनही संभ्रमात

अर्रर्रर्र! वाॅटरटॅक्सीची प्रतिक्षा लांबली, तांत्रिक अडचणींचा फटका




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या