Advertisement

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय ५८ ठेवावे, खटूआ समितीचा अहवाल

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी खटुआ समिती नेमण्यात आली होती.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं निवृत्तीचं वय ५८ ठेवावे, खटूआ समितीचा अहवाल
SHARES

राज्यातील शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वर्षचं ठेवण्याची शिफारस खटूआ समितीच्या अहवालातून करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी खटुआ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने वय वाढवता येणार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे.  

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भातील खटुआ समितीचा अहवाल कुचकामी व अनाकलनीय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

खटुआ समितीच्या शिफारशी

- सेवानिवृत्तीचे सध्याचं वय ५८ वर्षे आहे ते तसंच ठेवावे.

- गट – ड मधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयासंदर्भात पुनःपरिक्षण करुन अन्यश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांऐवढे म्हणजेच ५८ वर्षे करावे.

- त्याचवेळी जे गुणवत्ताधारक कर्मचारी आहेत आणि ज्यांना गंभीरपणे ५८ व्या वर्षापुढे ६० व्या वर्षापर्यंत काम करण्याची इच्छा आहे. त्यांना शासकीय आणि सार्वजनिक हितासाठी संधी देणे आहे.

बी.सी. खटुआ यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीचा दोन-अडीच वर्षांपासून हरवलेला अहवाल, शेवटी माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून प्राप्त झाला. इतक्या बेजबाबदार पद्धतीने सादर झालेला, आपल्या लोकशाही देशातील पहिला दस्तावेज असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध केला आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यासंदर्भातील खटुआ समितीचा अहवाल कुचकामी व अनाकलनीय असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.



हेही वाचा- 

पुढील ३ महिने वृत्तवाहिन्यांच्या टीआरपीला स्थगिती, ‘बार्क’चा मोठा निर्णय

बाॅलिवूडला संपवण्याचे प्रकार सहन करणार नाही- उद्धव ठाकरे  



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा