कोळी बांधवांसाठी खूश खबर, विधानसभा अध्यक्षांनी दिले ‘हे’ आदेश

राज्यातील कोळीवाड्यातील जमिनींचं सीमांकन सुरू असतानाच शासनाने या जमिनींसंदर्भात धोरण निश्चित करून निवासी आणि व्यवसायासाठीच्या जमिनी जलदगतीने मच्छिमारांच्या नावावर करण्याची कार्यवाही करावी आणि कोळी, आदिवासी समाजाला न्याय द्यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत.

विधानभवन इथं कोळीवाड्यातील जमिनी मच्छिमारांच्या नावावर करण्यासाठी तसंच भूमीअभिलेख विभागामार्फत मच्छिमार गावांतील जमिनींचे सध्या सुरू असलेल्या स्थळ पाहणी कार्यवाहीबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला भूमीअभिलेख विभागाचे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते, कोकण विभागीय आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, पालघरचे तहसिलदार सुनिल शिंदे, उपअधीक्षक सुहास जाधव, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे देवेंद्र तांडेल, कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो, उपाध्यक्ष कमलाकर कांदेकर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, मूळ कोळी आणि आदिवासी बांधवांना वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या कोळीवाड्याच्या जमिनीसंदर्भातील समस्यांवर न्याय मिळाला पाहिजे. केवळ कोळीवाडा परिसरातील सीमांकन करून न थांबता संबंधित पट्टा मूळ रहिवाश्यांच्या नावावर देण्यासंदर्भात कार्यवाही  व्हावी. यासाठी शासनाने सर्वंकष धोरण निश्चित करून कार्यवाही करावी. 

हेही वाचा- 'या' वेळेत यूटीएस अॅपवरून मिळणार लोकलचं तिकीट

मुंबईबरोबर (mumbai) रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या भागातीलही मूळ रहिवाशांना न्याय द्यावा. ज्या भागात स्थानिक राहतात अशा जमिनी रहिवास करण्यासाठी, तर ज्या भागात व्यवसाय होत आहे अशा जमिनी व्यवसायासाठी असल्याची सीमांकनात नोंद करावी असंही नाना पटोले यांनी सांगितलं.

अनेक शतकांपासून कोकणातील ७२० किमीच्या सागरी किनारपट्ट्यांमध्ये हे मूळ रहिवासी स्थायिक असून, मच्छिमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करीत आहेत. मुंबईतील ४१ कोळीवाड्यांपैकी शहरातील १२ पैकी आठचे सर्व्हेक्षण झालं आहे. तर, उपनगरातील २९ पैकी २३ कोळीवाड्यांचं सर्वेक्षण झालं असून, इतर ठिकाणी स्थानिक रहिवाशांचा विरोध असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सीमांकनाच्या माध्यमातून मूळ जागेवरून विस्थापित केलं जाण्याची भीती यावेळी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यावर अशापक्रारे कोणतीही भीती बाळगू नये, मूळ निवासींना जमिनीचे पट्टे नावावर करून दिले जातील, अशी ग्वाही यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावेळी दिली.

(koliwada land must register on the name of koli residents directs maharashtra vidhan sabha president nana patole)