लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याची शिफारस विधी आयोगानं केली आहे. एकत्रित निवडणुका घेण्यासंबंधी विधी आयोगानं १७१ पानांचा एक अहवाल तयार केला अाहे. या अहवालात २०१९ मध्ये १३ राज्यांमध्ये दोन टप्प्यात एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस विधी आयोगानं केली आहे.
उर्वरित १७ राज्यांमध्ये २०२१ मध्ये एकत्रित निवडणुका घ्याव्यात अशीही विधी आयोगाची शिफारस आहे. ही शिफारस प्रत्यक्षात आली तर लोकसभा-विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या राज्यात विधानसभा निवडणुका होत असतात. लोकसभा निवडणूक दर पाच वर्षाने असते. अशा वेळी निवडणूक आचारसंहिता लागू होते. त्यामुळं प्रशासकीय काम रखडतात. अधिकारी-कर्मचारी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अडकडून राहतात. महत्त्वाचंं म्हणजे या सर्व निवडणुक प्रक्रियेवर मोठा खर्च होतो. या सर्व बाबी लक्षात घेत केंद्र सरकारनं एक देश एक निवडणूक अशी भूमिका घेतली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपानं या भूमिकेला सहमती दर्शवत हा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू केला होता. असं असताना आता विधी आयोगानंही एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस करत पंतप्रधान आणि भाजपाच्या भूमिकेला एकप्रकारे सहमती दर्शवली आहे.
एकत्रित निवडणुकांची शिफारस करतानाच विधी आयोगानं यासाठी आवश्यक ती घटनादुरूस्ती करण्याचीही शिफारस या अनुषंगानं केली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचा मात्र सुरूवातीपासूनच एकत्रित निवडणुकांना विरोध असून हा विरोध सातत्यानं काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी व्यक्त केला आहे. विधी आयोगाच्या शिफारशीनंतरही काँग्रेस विरोधावर ठाम असून संघराज्य तत्वांना हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न असल्याची जोरदार टिका काँग्रेसनं केली आहे.
हेही वाचा -
जनसंघर्षाचं वादळ भाजपची सत्ता उलथवेल - मल्लिकार्जुन खर्गे
मनोहर पर्रिकर उपचारासाठी पुन्हा अमेरिकेत जाणार
Share
Tweet
