निवडणुकीपूर्वी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्यात येणार आहे. उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिवादींना ते ठरवतील त्या मशीनवर एक हजार वेळा आणि मतदानाच्या दिवशी मतदान सुरू होण्याच्या दीड तासापूर्वी ५० वेळा ही पडताळणी करता येईल.
यावेळी निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातील किमान पाच बूथमधील ईव्हीएममध्ये नोंद झालेली मतं आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्ठ्यांवर नोंद झालेली मतं याची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळं यावेळी निकालात उशीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी प्रतिवादी ठरवतील त्या मशीनवर करण्यात येणार आहे.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमशी जोडलेल्या ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी काँग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी केली होती. परंतु ती मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावली होती. व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची सध्याची पद्धतच सर्वांत उपयुक्त आहे, असा दावा आयोगाने केला होता.परंतु आयोगाचा तो दावा ग्राह्य न धरत मतदारांचा विश्वास आणि निवडणूक प्रक्रियेची विश्वसनीयता पाहता न्यायालयानं व्हीव्हीपॅट पावत्यांचे नमूने वाढवण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून आतापर्यंत ४ हजार १२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली जात होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २० हजार ६२५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची मोजणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा -
माझ्यावरील आरोप निराधार; उर्मिला मातोंडकरचं स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र क्रांती सेनेचा महायुतीला पाठिंबा
Share
Tweet
