लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाआधी देशभरात मतदान झालेल्या ५० टक्के व्हीव्हीपॅट (VVPAT) पावत्या मोजण्यासाठी विरोधकांनी केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. एकाच याचिकेवर किती वेळेस सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी विरोधकांना सुनावलं.
एका मतदारसंघातील केवळ एक ईव्हीएम मशिन आणि व्हीव्हीपॅट पावत्यांची पडताळणी करण्याऐवजी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येकी ५ बूथवरील ईव्हीएममधील मतं आणि VVPAT मधल्या पावत्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते.
Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw
— ANI (@ANI) May 7, 2019
मात्र, ही वाढ समाधानकारक नसून त्यातून काही साध्य होणार नाही. असं म्हणत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली २१ विरोधकांनी एकत्र येत ईव्हीएम मशिनमधील मतं आणि VVPAT मशिनमधल्या ५० टक्के पावत्यांची मोजणी करून निकाल जाहीर करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
विरोधी पक्षांची बाजू मांडणारे वकील अभिषेक मनूसिंघवी यांनी किमान २५ टक्के व्हीव्हीपॅटची जुळणी आणि मोजणी करावी, अशीही मागणी केली. परंतु या मागणीवर निवडणूक आयोगाला कोणतेही निर्देश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला, तसंच याचिका देखील फेटाळून लावली.
या सुनावणीसाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, भाकपचे नेते डी.राजा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला आणि आपचे संजय सिंह उपस्थित होते.
हेही वाचा-
काँग्रेस प्रवेशाच्या बातम्या खोडसाळपणाच्या- आनंदराज आंबेडकर
व्हीव्हीपॅटच्या ५० टक्के स्लीपची मोजणी करा, विरोधकांची मागणी
Share
Tweet
