‘भारत बंद’ला सरकारचाच पाठिंबा, मनसेचा गंभीर आरोप

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA), राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NRC) आणि ईव्हीएम (EVM)ला विरोध करण्यासाठी बुधवारी बहुजन क्रांती मोर्चा (bahujan kranti morcha), ट्रेड युनियन्स आणि विविध संघटनातर्फे भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही या बंदला तुरळक ठिकाणी प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. परंतु हा बंद सरकार पुरस्कृत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण (mns) सेनेने महाविकास आघाडी सरकारवर (maha vikas aghadi) केला आहे.

बहुजन क्रांती मोर्चा (bahujan kranti morcha), ट्रेड युनियन्स आणि विविध संघटनातर्फे पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला (bharat bandh) महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबईतील कांजुरमार्ग आणि कुर्ला स्थानकात आंदोलनकर्त्यांनी रेलरोको (railroko) केला. यामुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील वाहतूक काही काळ खोळंबली होती. तर सांगली, धुळे या ठिकाणी बंदला हिंसक वळण लागल्याने पोलिसांनाही रस्त्यावर उतरुन परिस्थिती नियंत्रणात आणावी लागली. 

हेही वाचा- तोंड सांभाळून बोला, नाहीतर! ओवैसींना मनसेचा इशारा 

या बंदवर भाष्य करताना मनसेचे नेते संदीप देशपांडे (sandeep deshpande) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर (maha vikas aghadi) गंभीर आरोप केले आहेत. हा बंद सरकार पुरस्कृत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. देशपांडे म्हणाले, देशात सध्या एकापाठोपाठ एक अशा रितीने बंद पुकारले जात आहेत. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक हा वाईटच असतो. भारत बंदच्या (bharat bandh) बाबतीतही हेच घडताना दिसत आहे. या बंदला सरकारचा छुपा पाठिंबा मिळत असल्यानेच ठिकठिकाणी बंद पुकारणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळत आहे.      

नागरिकत्व कायदा (caa) आणि एनआरसी (nrc) यातील फरक समजून न घेतला डोळे झाकून या कायद्याला विरोधक केला जात आहे. खरं तर या दोन्ही कायद्यात मोठा फरक आहे. आमचाही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध असला, तरी एनआरसीबाबत आमची भूमिका वेगळी आहे. भारतात बेकायदेशीररित्या राहणारे बांगलादेशी (bangladeshi) आणि पाकिस्तानी (pakistani) घुसखोरांना हाकलून देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. आम्ही देखील भारतातील घुसखोरांना बाहेर काढा अशी मागणी करत आहोत, असं देशपांडे म्हणाले.

हेही वाचा- ‘सीएए’च्या समर्थनासाठी नव्हे, तर बांगलादेशींना हाकलण्यासाठी मोर्चा- राज ठाकरे

दरम्यान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी बांगलादेशी आणि पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलून देण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मात्र हा मोर्चा सुधारीत नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनासाठी काढण्यात येणार नाही, असा खुलासा मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे. यामुळे मनसे कार्यकर्त्यांच्या मनातील गोंधळ दूर झाल्याचं म्हटलं जात आहे.