कधी लागू होते राष्ट्रपती राजवट?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने भाजप-शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत देऊनही सरकार स्थापन होऊ शकलेलं नाही. सत्तेतील वाट्यावरून दोन्ही पक्षांतील मतभेद कमालिचे वाढल्याने एकाही पक्षाने पुढं येऊन सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. परिणामी १३ व्या विधासभेची मुदत संपल्याने राज्यपालांना काळजीवाहू सरकारची स्थापना करावी लागली. हे काळजीवाहून सरकार किती दिवस चालेल? महायुतीतील ताणतणाव दूर होणार की नाही? सत्तासमिणीकरणाची वेगळी गणितं महाराष्ट्रात पहायला मिळणार यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चांना उत आला आहे. शिवाय कुठलाही सकारात्मक निर्णय न लागल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President's rule) लागू होण्याचीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट नेमकी कशी लागू होते? ती आतापर्यंत कुठकुठल्या राज्यात लागू झाली आहे, याची आपण माहिती करून घेऊया.

कधी लागू होते राष्ट्रपती राजवट ?

• भारताच्या संविधानातील ३५२,३५६,३६० नुसार एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. यापैकी कलम ३५६ नुसार एखाद्या राज्यातील सरकार अल्पमतात आल्यास, केंद्रातील निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास, राज्यघटनेनुसार कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास, तसा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिल्यास राष्ट्रपती ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट केंद्र सरकारद्वारे चालवतात. 
• राष्ट्रपतींना तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून अशा प्रकारची संकटकालीन घोषणा करू शकतात. तसंच राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात. परंतु राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने नाही, तर केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात. 
• संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर २ महिन्यांच्या आत या निर्णयाला संसदेची मान्यता आवश्यक असते. ही मंजुरी मिळाल्यावर संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट केवळ ६ महिनेच लागू करता येते. परंतु प्रत्येक वेळी एक वर्ष अशी लागोपाठ ३ वेळा मान्यता दिल्यास एखाद्या राज्यात सलग ३ वर्षे राष्ट्रपती राजवट राहू शकते.
• राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. परंतु बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने हे काम करतात. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात.
• राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्य विधिमंडळाची कामे संसदेकडे सोपली जातात. तसंच राष्ट्रपती स्वतः प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक कामकाजाचे निर्देश देऊ शकतात.
• राज्याचा गाडा चालण्यासाठी लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीत देऊ शकतात. 

हेही वाचा- भाजपकडून राष्ट्रपती राजवट लादण्याचं पाप सुरू, संजय राऊत यांची टीका

कुठल्या राज्यात सर्वप्रथम, सर्वाधिक?

• भारतातील बहुतांश राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. देशामध्ये आतापर्यंत १२६ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यातही सर्वात पहिल्यांदा पंजाबमध्ये १९५१ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. 
• इशान्येतील राज्य मणिपूरमध्ये आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १० वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली आहे. तर छत्तीसगड आणि तेलंगणा या २ राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आली नाही. सद्यस्थितीत केवळ जम्मू आणि काश्मीरमध्ये  राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे.

महाराष्ट्रात कधी? 

• महाराष्ट्रात सर्वात पहिल्यांदा १९८० साली शरद पवारांचं पुरोगामी लोकशाही दलाचे सरकार बर्खास्त करून १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. ही राष्ट्रपती राजवट ९ जून १९८० ला काढण्यात आली. 
• तर, २०१४ मध्ये ३२ दिवसांसाठी अर्थात २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकारी पक्ष काँग्रेसचा पाठिंबा काढल्याने सरकार कोसळल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पण ही अल्पकाळ होती. 

जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच

• सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. गेल्या ४० वर्षांत राज्यात ८ वेळा राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली होती. या मागचं कारण म्हणजे जम्मू काश्मीरमध्ये तिथल्या घटनेच्या कलम ९२ नुसार ६ महिने राज्यपाल राजवट मंजूर करण्यात येत होती. परंतु जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार ३७० कलम रद्द करण्यात आल्याने आता तिथंही राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. 

हेही वाचा-

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता किती? राज्यपालांनी घेतली महाधिवक्त्यांची भेट

उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर भाजपचं मौन, राष्ट्रपती राजवटीच्या दिशेने पाऊल?