महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता किती? राज्यपालांनी घेतली महाधिवक्त्यांची भेट

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे महाधिवक्ता (अॅटर्नी जनरल) आशुतोष कुंभकोणी यांना राजभवन इथं बोलवून त्यांच्यासोबत चर्चा केली.

SHARE

विधानसभा निवडणुकीत जनतेने भाजप-शिवसेना महायुतीला कौल दिला. परंतु निकाल लागून १३ दिवस उलटून गेले तरी कुठल्याही पक्षाकडून सत्ता स्थापनेसाठी दावा करण्यात आलेला नाही. यामुळे राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे महाधिवक्ता (अॅटर्नी जनरल) आशुतोष कुंभकोणी यांना राजभवन इथं बोलवून त्यांच्यासोबत चर्चा केली.

विद्यमान विधानसभेचा कालावधी शुक्रवारी ८ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री १२ वाजता संपुष्टात येत आहे. त्याआधी कुठल्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा न केल्यास कुठला निर्णय घ्यायचा, यावर राज्यपालांनी कुंभकोणी यांच्याशी चर्चा केली. तसंच कायद्यातील तरतूदींची माहिती घेतली.


हेही वाचा - आमच्या आमदारांना भाजपकडून फोन, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा खळबळजनक आरोप

सद्यस्थितीत भाजप १०५ जागांसह राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर शिवसेनेकडे ५८ जागांचं संख्याबळ आहे. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन बहुमताचं सरकार स्थापन करणं अपेक्षित असलं, तरी दोन्ही पक्षांमध्ये सत्ता वाटपावरून सुरू असलेला कलगीतुरा संपलेला नाही. त्यातच शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस (५६) आणि काँग्रेस (४३) ला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन करणार असं म्हटलं जात आहे. परंतु या दोन्ही पक्षांनी विरोधात बसण्याची भूमिका घेतल्याने सत्ता स्थापनेचा पेच वाढलेला आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा राज्यपालांच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. 


राज्यपालांपुढील पर्याय


  • निवडणूक निकालानुसार राज्यात सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण
  • हा पक्ष विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास किंवा सत्तास्थापनेसाठी पुढं न आल्यास क्रमांक २ च्या पक्षाला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण
  • निवडणूक निकालात दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा मिळवलेला पक्षही सत्ता स्थापनेसाठी पुढं न आल्यास किंवा बहुमत सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यास राज्यात काळजीवाहून सरकार चालवण्याचा निर्णय
  • काळजीवाहू सरकारला मुदतवाढ दिल्यावर नवीन आमदारांचे शपथविधी होणार 
  • हंगामी अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली काळजीवाहू सरकार काम करणार
  • काळजीवाहू सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतील
  • राज्यपालांना काळजीवाहू सरकारला मुदतवाढ द्यायची नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय
  • राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी ६ महिने ते ३ वर्षांपर्यंत असू शकेल 
  • दरम्यानच्या काळात कुठल्या पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केल्यास राष्ट्रपती राजवट हटवून बहुमत सिद्ध करण्याची संधी
  • कुठलाही तोडगा न निघाल्यास राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुका घेण्याचे निर्देश



हेही वाचा-

भाजपकडून राष्ट्रपती राजवट लादण्याचं पाप सुरू, संजय राऊत यांची टीका

ज्या पक्षाकडे १४५ आकडा असेल त्यांनी आपलं सरकार बनवावं- संजय राऊत



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या