महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून २ आठवडे उलटले तरी राज्यात नवं सरकार अस्तित्वात आलेलं नाही. राज्यात लवकर नवं सरकार अस्तिवात न आल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महाराष्ट्रात १० नोव्हेंबर २०१४ रोजी १३ वी विधानसभा अस्तित्वात आली होती. त्यानुसार राज्यातील काळजीवाहू सरकारचा कार्यकाळ ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी संपत आहे. त्या दृष्टीने ८ नोव्हेंबर रोजी नवं सरकार अस्तिवात येणं आवश्यक आहे. परंतु तसं न झाल्यास राज्यात खरंच राष्ट्रवादी राजवट येऊ शकते का? यावरही तर्कवितर्क लढवले जात आहे.
हेही वाचा- ठरवलं तर शिवसेना बहुमत सिद्ध करु शकते- संजय राऊत
हा निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांच्या हातात असला, तरी त्यांना काही राजकीय नितीमूल्ये पाळावी लागतील. राज्यातील सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी आणखी काही वेळ देण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे आहेत. त्यानुसार सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलवल्यास त्यांना दोनदा बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. पहिली संधी विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या वेळेस आणि दुसरी संधी विश्वास प्रस्ताव सादर करताना मिळेल.
संविधानात सरकार बनवण्यासाठी निश्चित कालावधीची मर्यादा निश्चित केलेली नसली, तरी विधानसभा विसर्जित होण्याआधी नवं सरकार बनलं पाहिजे. १९९९ मध्ये देखील काँग्रेस-राष्ट्रवादी मधील जागा वाटपाच्या तिढ्यामुळे सरकार स्थापण्यात उशीर झाला होता. त्यामुळे अजूनपर्यंत तरी महाराष्ट्रात टोकाची राजकीय परिस्थिती निर्माण न झाल्याने राष्ट्रपती शासन लागू होण्याची शक्यता कमीच आहे.
सध्या भाजप (१०५) शिवसेना (५६) महायुतीकडे मिळून १६१ जागा आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (५४) आणि काँग्रेस (४४) महाआघाडीकडे ९९ जागांचं संख्याबळ आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस एकत्र आल्यास हा आकडा १५४ वर जाईल. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १४७ आमदारांची आवश्यकता असते.
हेही वाचा-
आमचे आमदार फोडूनच दाखवा, भाजपला खुलं चॅलेंज
मुख्यमंत्री फक्त शिवसेनेचा होणार- संजय राऊत
Share
Tweet
