आमदारांचा 'निवास' चेंबूरच्या रायजिंग सिटीत!

चर्चगेट परिसरातील मनोरा आमदार निवास धोकादायक झाल्यानं ही इमारत रिकामी करण्यात आली आहे. त्यामुळं विधानसभेच्या कामकाजासाठी राज्यभरातून मुंबईत येणाऱ्या आमदारांच्या निवासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण लवकरच हा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता आहे. गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आमदारांसाठी चेंबूरमधल्या रायजिंग सिटी प्रकल्पात ३८६ घरं निश्चित करण्यात आली आहेत. या घरांची पाहणी काही आमदारांसह संबंधित अधिकाऱ्यांनी केली असून ही घरं आवडल्याने याच ठिकाणी आमदारांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात ही घरं उपलब्ध करून देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

२ वर्षांचा कालावधी

आमदारांच्या निवासासाठीचं चर्चगेट इथं असलेलं मनोरा आमदार निवास धोकादायक झालं होतं. त्यामुळं सरकारनं काही महिन्यांपूर्वीच मनोरा आमदार निवास रिकामं करून घेतलं आहे. तर या जागी आता नव्यानं आमदार निवासाचा टाॅवर उभा राहणार आहे. हे नवीन आमदार निवास अत्याधुनिक आणि लक्झरीअस सुविधा असलेलं असेल. हे नवं आमदार निवास उभं राहण्यासाठी किमान २ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे.

निवासाचं भाडं

मात्र या २ वर्षांच्या काळात आमदारांची मोठी गैरसोय होणार आहे. सध्या आमदारांना निवासासाठी भाडं देण्यात येत आहे. पण आमदारांची तात्पुरती का होईना, निवासाची सोय करणं गरजेचं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे मनोरा आमदार निवास आमदारांसाठी उपलब्ध नसल्याच्या कारणानं यंदाचं पावसाळी अधिवेशन नागपूरला हलवण्यात आलं आहे. या सर्व अडचणींवर मात करत आमदारांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारनं निवासाची शोध मोहीम सुरू केली होती.

विकासक कोण?

या शोधमोहीमेला अखेर यश आलं आहे. चेंबूर इथं सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीची जमीन विकासासाठी हबटाऊन (आकृती) बिल्डरला देण्यात आली आहे. त्यानुसार या जागेवरील १८ लाख चौ. फुटाचा विकास या बिल्डरकडून करण्यात येत आहे.

त्यातील ८ लाख चौ. फूट हिस्सा बिल्डरचा तर १० लाख चौ. फुटाचा हिस्सा राज्य सरकारचा अर्थात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा असणार आहे. तर या १० लाख चौ. फुटावर बांधण्यात येणारी १२०० घरं ही सेवानिवासस्थानं म्हणून वापरण्यात येणार आहेत. एकूण १० इमारतींमध्ये ही घरं तयार झाली आहेत. त्यापैकी ६०० घरांना ओसी मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

आमदारांना घरं आवडली

त्यानुसार या १० लाख चौ. फुटावरील घराचं अर्थात सेवानिवासस्थानांचं काम पूर्ण झालं आहे. तर याच सेवानिवासस्थानातील ३८६ घरं आमदार निवास म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. इस्टर्न एक्स्प्रेसला लागून हा प्रकल्प असल्यानं आमदारांना मंत्रालय गाठणं सोप होणार असल्यानं तसंच हा प्रकल्प निवासासाठी योग्य असल्यानं आमदारांनीही या प्रकल्पाला पसंती दर्शवल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता लवकरच रायजिंग सिटीमध्ये पुढच्या दोन-अडीच वर्षांसाठी, मनोरा निवासाचं काम पूर्ण होईपर्यंत आमदारांना निवासस्थानं देण्याचा निर्णय अंतिम करण्यात येण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा-

आमदारांचा निवास 'फाईव्ह स्टार' होणार

मनोरा आमदार निवास जमीनदोस्त करणार