देशात २०२१ मध्ये जनगणना होणार आहे. या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याची केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव बुधवारी विधानसभेने एकमताने मंजूर केला. या ठरावास सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.
सर्वच पक्षांच्या गटनेत्‍यांचं या विषयावर मत घेण्यासाठी ओबीसी जनगणनेचा विषय विधिमंडळाच्या कामकाज सल्‍लागार समितीत घ्‍यावा. यावर चर्चा करून हा ठराव अर्थसंकल्‍पीय अधिवेशनात मांडू या असं यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. तर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्‍याचं म्हटलं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील ओबीसी समाजाची नेमकी जनसंख्या किती आहे, हे कळणे आवश्यक असल्‍याचे मत व्यक्‍त केलं आहे. याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे असं फडणवीस म्हणाले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा ठराव मांडला.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले, १९३३ साली इंग्रजांच्या कार्यकाळात फक्‍त एकदाच ओबीसींची गणना करण्यात आली होती. तेव्हा देशात ५४ टक्के ओबीसी समाज होता. आरक्षण देताना त्‍याच्या अर्धे २७ टक्के आरक्षण ओबीसी समाजाला देण्यात आले. मात्र, सध्या देशभरात ओबीसी समाज नेमका किती आहे, याची निश्चित आकडेवारी उपलब्‍ध नाही. केंद्र पातळीवर जितक्‍या समित्‍या नेमण्यात आल्‍या किंवा विविध न्यायालयात याच्याशी संबंधित जितके विषय आले, त्‍यामध्ये ओबीसी समाजाची आकडेवारी मागण्यात आली आहे. मात्र ती उपलब्‍ध नाही. २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी वेगळा रकाना नाही. तो असायला हवा. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू झाली पाहिजे.
हेही वाचा -
JNU Protest: महकवर नोंदवलेला गुन्हा दुर्दैवी- भुजबळ
‘फ्री काश्मिर पोस्टर’ झळकवल्या प्रकरणी चौकशी करू- अनिल देशमुख
Share
Tweet
