अजित पवार, अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा, चंद्रकांत पाटलांचं गृहमंत्र्यांना पत्र

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा, अशी मागणी करणारं पत्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलं आहे. भाजपच्या या मागणीमुळे आता अजित पवार (ajit pawar) आणि अनिल परब यांच्या अडचणी वाढणार का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

निलंबित पोलीस सहायक निरिक्षक सचिन वाझे यांनी सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात परिवहनमंत्री अनिल परब (anil parab) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर पैसे वसुलीसंदर्भातील आरोप केले आहेत. या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी भाजपची मागणी आहे. याबाबतचा ठराव नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्याच अनुषंगाने चंद्रकांत पाटील यांनी हे पत्र लिहिल्याचं स्पष्ट होत आहे.

सचिन वाझे याला २००४ सालीच निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, २०२० मध्ये सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने त्याला पुन्हा पोलीस दलात रुजू करुन घेतलं. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितल्याचं वाझे याने चौकशीत उघड केलं आहे. 

हेही वाचा- आधी अयोध्येतील जमीन घोटाळ्याचा तपास करा, संजय राऊतांचा संताप

सचिन वाझेच्या धक्कादायक खुलास्यांमधून @AjitPawarSpeaks आणि @advanilparab यांचे नाव समोर आले.ठाकरे सरकारला भ्रष्टाचाराचा गंज चढला हे आता स्पष्ट आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष @ChDadaPatil यांनी केंद्रीय गृहमंत्री @AmitShah यांच्याकडे संबंधित प्रकरणावर सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. pic.twitter.com/OVIuS7VoOb

— भाजपा महाराष्ट्र (@BJP4Maharashtra) June 30, 2021

तसंच अजित पवार यांनी दर्शन घोडावत यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर गुटखा विक्रेत्यांकडून तसंच उत्पादकांकडून १०० कोटी वसूल करण्यास सांगितल्याचंही सचिन वाझे याने कबुलीजबाबात सांगितलं आहे. त्यामुळे या दोघांचीही सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी (chandrakant patil) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.

दरम्यान, अनिल परब असतील किंवा अजित पवार यांच्यासंदर्भात काही आरोप असतील तर महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणा त्या आरोपांची चौकशी करण्यात सक्षम आहे, न्यायालयं आहेत. ईडी किंवा सीबीआयशी आमचं काही वैयक्तिक वैर नाही. त्या राष्ट्रीय संस्था आहेत. देशाचं नुकसान होणारी घटना असेल, मनी लाँड्रिंग असेल तर नक्कीच सीबीआय आणि ईडीने तपास केला पाहिजे, असं मत संजय राऊत (sanjay raut) यांनी व्यक्त केलं. 

मात्र, सध्या ज्या प्रकारची प्रकरणं या तपास यंत्रणांकडे सोपवली जात आहेत, त्यावरून हे राजकीय सूडनाट्य वाटत आहे. परंतु यातून ई़डी आणि सीबीआयची नाहक बदनामी होत आहे. सीबीआय आणि ईडी पार्टीचे सदस्य आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.