देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी डिजिटल जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा करताना ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (chhagan bhujbal) यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार, छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. कोरोनामुळे (coronavirus) अडचणीत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोठ्या घोषणा होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मोठी घोषणा केली नाही.असं छगन भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा- कोळी बांधवांसाठी खूश खबर, विधानसभा अध्यक्षांनी दिले ‘हे’ आदेश
देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम या राज्यांसाठी हजारो कोटींच्या निधीची घोषणा केली. पण महाराष्ट्रासह (maharashtra) इतर राज्याच्या वाट्याला काहीच आलं नाही. नाशिक येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी २ हजार ९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली याचं पालकमंत्री या नात्याने छगन भुजबळ यांनी स्वागत केलं. पण याबाबत देखील संदिग्धता आहे. ही मेट्रो नेमकी कशी असेल, याची मार्गिका काय याबाबत स्पष्टीकरण केंद्राने दिलेलं नाही, असं देखील छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं.
महाराष्ट्राच्या वाट्याचे जीएसटीचे थकीत पैसे केंद्राने दिले पाहिजेत. कोरोना (covid19) काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हे रोजगार वाढावे यासाठी देखील केंद्राने कोणतंच पाऊल उचललेलं नाही. शिवाय केंद्र सरकारने लसीकरणाला देखील पुरेसा निधी दिला नसल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
(maharashtra cabinet minister chhagan bhujbal demands obc community census)
Share
Tweet
