राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केलं असून यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) ७ मे रोजी काढण्यात आला आहे. मात्र हा जीआर असंवैधानिक असून तो तातडीने रद्द करण्यात यावा अशी भूमिका काँग्रेसने (congress) घेतली आहे. यामुळे राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
जीआर रद्द करायला भाग पाडू
पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे, या मुद्यावर काँग्रेस ठाम असून या प्रकरणी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. ७ मे रोजी काढण्यात आलेला जीआर असंवैधानिक आहे. जीआर म्हणजे कायदा नव्हे. जीआर काढून संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द कसं करता येईल?, असा प्रश्न उपस्थित करत हा जीआर रद्द करायला राज्य सरकारला भाग पाडू, अशी आक्रमक भूमिका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (nana patole) यांनी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडली.
पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याविषयी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून सरकारने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके, विमुक्त व इतर मागासवर्गीय यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत कायमस्वरूपी धोरण तयार करावं, अशी मागणीही नाना पटोले यांनी केली आहे.
तर, या संदर्भातील फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक-दोन दिवसांत जाईल. आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा डॉ. नितीन राऊत (nitin raut) यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा- हार्डवेअर, छत्र्या-रेनकोटची दुकानं सुरू राहणार, राज्य सरकारचा निर्णय
७ मे चा जीआर रद्द करायला भाग पाडूः प्रदेशाध्यक्ष मा. नाना पटोले
— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) May 25, 2021
पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी कायम स्वरूपी धोरण तयार करावे
आम्हाला विश्वासात न घेता शासन निर्णय काढलाः उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत pic.twitter.com/mBQo7RY93e
काय आहे प्रकरण?
राज्य शासकीय- निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलंं पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये रद्द केलं होतं. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. तसंच ही याचिका देखील प्रलंबित आहे. त्यातच राज्य सरकारने याआधी एप्रिल व नंतर ७ मे रोजी जीआर काढून पदोन्नतीतील हे आरक्षण रद्द केलं आणि हा सर्वांसाठी खुला केला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
खुल्या वर्गाला लाभ देण्यासाठीच
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारे महाराष्ट्र (maharashtra) हे देशातील पहिले राज्य आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यामागील स्पष्ट कारण अद्याप सरकारने दिलेलं नाही. राज्य सरकारने आधी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण कायम ठेवण्याची बाजू प्रतिज्ञातत्राद्वारे मांडली आहे. तर अचानक एका निर्णयाद्वारे आरक्षण रद्द करून या श्रेणीतील व्यक्तींवर अन्याय केला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी नाही का?, खुल्या वर्गाला लाभ मिळावा या हेतूनेच सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.