किमान समान कार्यक्रम ठरला, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्याआधी महाविकास आघाडीच्या वतीने किमान समान कार्यक्रमातील ठळक मुद्दे सर्वांसमोर ठेवण्यात आले. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेत हे मुद्दे मांडले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतानाच भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण आणि १० रुपयांत सकस अन्नाची थाळी उपलब्ध करुन देण्याचं आश्वासन हे या कार्यक्रमाची वैशिष्ट्ये म्हणता येतील.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शिवसेनेचे विधानसभेचे गटनेते  जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याचं मलिक यांनी सांगितलं. 

'असा' आहे किमान समान कार्यक्रम:

महिला

1. महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य 
2. आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य 
3. महानगर आणि जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृहे (वर्किंग वुमन्स हाॅस्पिटल) 
4. अंगणवाडी सेविका/ आशा सेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनात आणि सेवा सुविधांमध्ये वाढ 
5. महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य 

शिक्षण 
1. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार
2. आर्थिक दुर्बल घटक आणि शेतमजुरांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदर कर्ज योजना

शहरविकास
1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री शहर सडक योजना अंमलात आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार
2. मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा अंतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य

आरोग्य
1. सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना
2. सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासब सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणार
3. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा कवच

उद्योग
1. उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे आणि परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण
2. आयटी क्षेत्रात नवीन गुंतवणूकदार यावेत, यासाठी आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार

सामाजिक न्याय 
1. भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या मूलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये, म्हणून अनुसूचित जाती आणि जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडवणार
2. अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार

तर महाविकास आघाडीने सादर केलेला कार्यक्रम महाराष्ट्राला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. हा कार्यक्रम राबवताना महाविकासआघाडीसाठी समाजातील सर्व घटक समान असतील. धर्म, भाषा, जात यांत कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही. ही आघाडी देशातील धार्मिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय विविधतेचं प्रतिक असेल. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात कुणालाही भीती वाटणार नाही आणि कुणालाही झुकतं माप दिलं जाणार नाही, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

त्याचप्रमाणेअवकाळी पावसामुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्याला समोर ठेवूनच हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, शिक्षण आणि आरोग्य, सर्व धर्म-जातीच्या घटकांना न्याय देण्यात येईल, असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

‘हे’ ६ नेते घेणार उद्धव ठाकरेंसोबत शपथ

उद्धव ठाकरेंचा शपथविधी : १०० आरे कार्यकर्त्यांची कार्यक्रमाला हजेरी