"लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी"... हे खरं तर महाराष्ट्राचं अभिमान गीत. पण अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने "आपुल्याच घरी हाल सोसते मराठी...! अशी म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. राज्यपालांचे मराठीतील अनुवादित अभिभाषण वाचण्यासाठी बोलावण्यात आलेले निवेदक श्रीराम केळकर नेमके अडकले कुठे? आणि त्यांचा रस्ता चुकला कसा? हाच अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी चर्चेचा विषय ठरला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यपालांच्या भाषणाचा अनुवाद वाचण्यासाठी ख्यातनाम मराठी वृत्तनिवेदक प्रदीप भिडे यांना निमंत्रित करण्यात येतं. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची तब्येत ठिक नसल्याने त्यांच्या जागी दूरदर्शनचे वृत्तनिवेदक श्रीराम केळकर यांना निमंत्रित करण्यात आलं. सकाळी ९ वाजून ४५ वाजता माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून केळकर यांना विधान भवनात आणण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहाकडे नेण्यात आलं.
परंतु त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या विधिमंडळाच्या सुरक्षा रक्षकाने त्यांना आत जाण्यास प्रवेश नाकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने केळकरांना विधानसभेच्या कंट्रोल रूममध्ये बसवत तिथंच भाषण होणार असल्याचं सांगितलं. त्यानुसार केळकर हे ११.३० वाजेपर्यंत विधानसभेच्या कंट्रोल रूममध्ये बसून राहिले. बराच वेळ झाला तरी सभागृहात कोणीच कसं आलं नाही, याची विचारणा करण्यासाठी केळकर रूममधून बाहेर पडल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
इकडे विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणास सुरुवात झाली असताना अनुवादक जागेवर नसल्याने मराठीत अनुवाद अद्याप सुरू झाला नसल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तात्काळ लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी विधिमंडळाचे सचिव अनंत कळसे यांना खूणेने सूचना करत कंट्रोल रूममध्ये जाण्याची सूचना केली. परंतु मुख्यमंत्र्यांची सूचना कळसे यांच्या लक्षात आलीच नाही. त्यामुळे ते मध्यवर्ती सभागृहात तसेच बसून राहिले. अखेर शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पुढाकार घेत कंट्रोल रूममध्ये धाव घेत अनुवाद वाचण्यास सुरुवात केली.
त्यामुळे राज्यपालांचे अनुवादित अभिभाषण वाचण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या श्रीराम केळकर यांच्याऐवजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी वाचन केल्याने अनुवाद वाचणाऱ्या व्यक्तीस मिळणारे १० हजार रूपये कोणाला मिळणार, अशी चर्चा विधिमंडळ परिसरात रंगली होती.
या प्रकरणाची जबाबदारी विधिमंडळ सचिव अनंत कळसे यांनी माहिती व जनसंपर्क विभागावर ढकलण्यास सुरुवात केली आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाकडून विधिमंडळ सचिवालयावर जबाबदारी ढकलण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित करण्यात राज्य सरकारला अडचण येत असून यात कोणत्या निष्पाप कर्मचाऱ्याचा बळी जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही का असेना, सरकारच्या महत्त्वाच्या विभागांच्या या भोंगळ कारभाराचा फटका अधिवेशनात मराठी भाषेला बसला आहे हे नक्की. त्यामुळे सरकार कोणतंही असलं, तरी आपल्याच घरात मराठी भाषा हाल सोसत आहे हे निश्चित..!
हेही वाचा-
राज्यपालांचं अभिभाषण गुजरातीत, मुख्यमंत्र्यांना मागावी लागली माफी
राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा अनुवाद गुजरातीत, विरोधक आक्रमक
Share
Tweet
